Mumbai
Mumbai Sakal
मुंबई

दिव्यात काँक्रीटचा रस्ता पार्किंगने व्यापला

शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली : दिवा (Diva) शहरातील रस्त्यांच्या सिमेंट (Cement) काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. काही भागात रस्त्याच्या एका बाजूने सिमेंट काँक्रीटीकरण (Concrete) झाले आहे; मात्र तो भाग वाहन पार्किंग (Parking) व गॅरेज (Garage) चालकांनी व्यापला आहे. यामुळे वाहनचालकांना काम सुरू असलेल्या रस्त्यावरून (Road) वाहन चालवावे लागत आहे. दातिवली, आगासन रस्त्यावर हे चित्र दिसते. काँक्रीटीकरण झालेली रस्त्याची बाजू वाहनचालकांना खुली करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.

दिवा शहरात रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे रस्ते फेरीवालामुक्त करा, अशी मागणी होत असतानाच केवळ फेरीवाले नाही, तर शहरातील गॅरेजचालकही रस्ते अडवून ठेवत असल्याचे दिसून येते. रस्ते वापरात नसल्याने काही नागरिक या रस्त्यावर बिनधास्त वाहन पार्क करून जात आहेत. आधीच खराब रस्त्यांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या नागरिकांना अद्यापही चांगले रस्ते मिळू शकलेले नाहीत. दातिवली, आगासन रस्त्यावर हे चित्र दिसते.

रस्ता अडविणारे फेरीवाले, गॅरेजचालक यांच्यावर वारंवार कारवाई केली जाते. नागरिकांनी तक्रारी महापालिका प्रशासनाला कळवाव्यात, त्यानुसार कारवाई होत जाईल. नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास फेरीवाले, गॅरेजचालकांचेही पालिकेचे रस्ते अडविण्याचे धाडस होणार नाही. - - -अलका खैरे, सहायक आयुक्त, दिवा प्रभाग समिती

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

IPL 2024 MI vs SRH: सूर्यकुमारचं तडाखेबंद शतक अन् मुंबईचा दणदणीत विजय; वानखेडेवर हैदराबादला दिला पराभवाचा धक्का

MI vs SRH: पहिलाच सामना अन् हेडचा उडवलेला त्रिफळा, पण झाला नो-बॉल; निराश झालेल्या अंशुलला बुमराह-हार्दिकने असा दिला धीर

Mumbai News : मुंबईतील कार्यालयीन वेळेत बदल होणार? रेल्वेच्या आवाहनाला ३३ कंपन्यांचा प्रतिसाद

Abhishek Ghosalkar: घोसाळकर कुटुंबियांना सीसीटीव्ही फुटेज दाखवा; हायकोर्टाचे पोलिसांना निर्देश

Mumbai Riots: मुंबईतील 1992च्या दंगलीतील खटले निकाली काढा; सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला निर्देश

SCROLL FOR NEXT