मुंबई : विधान परिषदेतील In the Legislative Council राज्यपाल Governor नियुक्त आमदारांचा MLA प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. राज्यघटनेनुसार constitution राज्यपालांनी विशिष्ट कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. आधीच आठ महिने उलटून गेल्याने वाजवीपेक्षा अधिक उशीर झाला आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

विधान परिषदेतील आमदारांची पदे अधिक काळ रिक्त ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती आणि जबाबदारीचा विचार करून राज्यपाल आपले कर्तव्य अधिक उशीर न करता पूर्ण करतील. प्रस्ताव मान्य आहे की नाही यावर निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांना आमदार नियुक्तीमध्ये विशेषाधिकार असतात; पण न्यायालयाला असा विश्वास आणि अपेक्षा आहे की आमदार नियुक्तीचे राज्यघटनेचे हे बंधन राज्यपाल पूर्ण करतील आणि हा प्रश्न लवकरच निकालात निघेल, अशी अपेक्षा मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

प्रत्येक गोष्ट घडण्यामागे एखादे कारण असते असे म्हणतात. जर तसे असेल तर आतापर्यंत यावर निर्णय न देण्याचे पुरेसे सयुक्तिक कारण राज्यपालांकडे असेल; पण मुख्यमंत्र्यांकडे या विषयावर बोलून स्वतःची भूमिका विशिष्ट वेळेत मांडणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार आहेत; पण जबाबदारीही आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या प्रश्नावर नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी ॲड. एस्पी चिनौय यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली. न्यायालयाने आज ही याचिका निकाली काढली.दरम्यान, मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना बांधिल नाही, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. अभिनेत्री ऊर्मिला मातोंडकर, नितीन पाटील, एकनाथ खडसे, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर,आनंद शिंदे, यशपाल भिंगे, राजू शेट्टी, रजनी पाटील आदी बारा जणांची यादी मंत्रिमंडळाने समंत केली आहे.

राज्यपाल-मुख्यमंत्र्यांत समन्वय हवा!

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोन्ही घटनात्मक पदांमध्ये काही गैरसमज किंवा विसंवाद असेल तर दोघांनीही समन्वय आणि सुसंवाद साधून राज्याच्या हितासाठी आपापसांतील मतभिन्नता व्यक्त करायला हवी आणि तोडगा काढायला हवा, असेही खंडपीठाने सुचविले. राज्याचा कारभार प्रगल्भतेने, जबाबदारीने आणि सुशासन पद्धतीने चालविण्यासाठी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये समन्वयाने काम करायला हवे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.