अलिबाग : निवडणुका जवळ आल्यावर एकमेकांवर आरोपांची चिखलफेक करणारे राजकारणी सत्ता स्थापन करण्यासाठी विचारधारा न जुळणाऱ्या पक्षाबरोबर युती करून एकमेकांच्या गळ्यात हात घालून मिरवतात. सत्ता स्थापन करताना कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेताच वरिष्ठ पातळीवर सोयीप्रमाणे युती, आघाड्या केल्या जातात. ही राजकीय पद्धत राज्यात ‘रायगड पॅटर्न’ म्हणून ओळखली जाते. याच पॅटर्ननुसार जिल्हा परिषदेमध्ये शेकाप, राष्ट्रवादीने अनेक वेळा सत्ता ताब्यात ठेवली; परंतु जिल्हा परिषदेत आता सत्ता मिळवण्यासाठी स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, शेकाप, काँग्रेस यांच्यातील आपापसातील वाद विकोपाला जात असून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.

विचारधारा, तत्त्व हे बाजूला ठेवत शेकापक्ष, शिवसेना, कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांनी २० वर्षांपूर्वीच जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवण्यासाठी एकमेकांशी सोयीप्रमाणे हातमिळवणी केली होती. हा इतिहास संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्ञात आहे. आताही महाविकास आघाडीच्या नावाने रायगड जिल्हा परिषदेत भाजपवगळता इतर सर्व पक्ष एकत्र आलेले आहेत.

एकमेकांशी विचारधारा न जुळणाऱ्या या पक्षांना साडेचार वर्षे सत्ता उपभोगताना आपल्या पाठीत कोणी तरी खंजीर खुपसत आहे, याची जाणीव झाली नव्हती. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जवळ आल्यावर अचानक विश्वासघात झाला, आम्हाला विचारात घेत नाहीत, आमच्यामुळे निवडून आले आता विचारत नाहीत, असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. याचमुळे जिल्ह्यात महाविकास आघाडीत बेबनाव उघड झाला आहे. या वेळी शिवसेनेपाठोपाठ काँग्रेसनेही राष्ट्रवादीविरोधी सूर आळवायला सुरुवात केली.

या वादाला श्रीवर्धन येथील शिवसेनेच्या एका मेळाव्यातून सुरुवात झाली. दोन वर्षे विजनवासात असलेले माजी केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी मेळाव्यात राष्ट्रवादी आणि शरद पवार यांच्यावर जोरदार टीका करत आपले राजकीय अस्तित्व अद्याप संपलेले नाही, हे दाखवून दिले. याचे पडसाद राज्यभर उमटले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्वबळावर तयारीला लागा, असा सल्ला त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिल्यानंतर शिवसेनेचे कट्टर कार्यकर्ते पक्षाच्या पातळीवर निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी करू लागले.

तरीही सेनेकडे सत्ता नाही

राज्यात महाविकास आघाडीची स्थापना झाल्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेतही महाआघाडी व्हावी, यासाठी शिवसेना आग्रही होती; मात्र राष्ट्रवादीने शेकापशी असलेली आघाडी कायम ठेवली. त्यामुळे शिवसेनेला विरोधी पक्षात बसावे लागले. ज्या जिल्ह्यात ज्या पक्षाचे जास्त आमदार त्या पक्षाचा पालकमंत्री हे सूत्र ठरले होते. मात्र शिवसेनेचे तीन आमदार असूनही पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे यांना दिले गेले, याचे शल्य शिवसेना कार्यकर्त्यांना आहे. जिल्हा परिषदेतही दुसऱ्या क्रमांकावर संख्याबळ असतानाही निर्णयप्रक्रियेत डावलले जात असल्याचा आरोप सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून केले जातो.

कॉँग्रेसमध्ये डावलल्याची भावना

रायगडमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेसने राष्ट्रवादीला मदत केली होती; मात्र निवडणुकीनंतर त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सत्तेत स्थान मिळाले नाही. जिल्हा परिषदेत एक तरी सभापतिपद मिळावे, यासाठी काँग्रेस आग्रही होते. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सुनील तटकरे यांना मदत केली; पण विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून त्याची परतफेड झाली नाही. जिल्हा नियोजन समितीवर काँग्रेसचे दोन सदस्य घेण्यात आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही निवड करताना पक्षनेतृत्वाला विश्वासात घेतले नाही.