नवी मुंबई - नातेवाइकांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांमध्ये संबंधित लोकप्रतिनिधी राहत असतील तर तेसुद्धा जबाबदार आहेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. या निर्णयाच्या आधारे नवी मुंबई महापालिका आता उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामप्रकरणी अपात्र ठरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांना उच्च न्यायालयात मिळालेला दिलासा तात्पुरता ठरणार आहे.

शिवसेनेचे नगरसेवक दाम्पत्य शिवराम पाटील आणि अनिता पाटील यांचे नगरसेवक पद तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदा बांधकामप्रकरणी निलंबित केले होते. कोपरखैरणे सेक्‍टर पाचमध्ये सिडकोने दिलेल्या भूखंडांवर वापराच्या नियोजनाव्यतिरिक्त पाटील यांनी वेगळे बांधकाम केल्याची तक्रार महापालिकेकडे आली होती. पाटील यांच्या मालकीचे भूखंडांवर हॉटेल, लॉजिंग व्यवसाय करीत असल्यावरून पालिकेने त्यांना नोटीस बजावून नगरसेवक पद अपात्र ठरवले होते. त्याविरोधात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागत ते बांधकाम आपले नसून मुलाच्या नावावर असलेल्या कंपनीमार्फत केल्याचा दावा न्यायालयात केला आहे. त्यावर न्यायालयाने पाटील यांवर आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईवर स्थगिती आदेश देत पाटील दाम्पत्यांना दिलासा दिला होता. दिघा बेकायदा बांधकामप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नवीन गवते, अपर्णा गवते आणि दीपा गवते यांच्यावरही मुंढेंनी अपात्रतेची कारवाई केली होती. त्यांनीसुद्धा हे बांधकाम आपल्या भावाने केल्याचे कागदपत्र सादर करून स्थगिती आदेश मिळवला होता. बेकायदा बांधकामप्रकरणी मुंढेंनी केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात पाचही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयानेही सर्व प्रकरणे एकत्रित करून सुनावणी सुरू आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पालिकेच्या या पाच नगरसेवकांसोबत राष्ट्रवादीच्या आणखी दोन, भाजपच्या दोन आणि शिवसेनेच्या आणखी तीन नगरसेवकांचे पद धोक्‍यात आले आहे. इलठाणपाडा येथे राहणाऱ्या शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाचे बेकायदा बांधकाम आईने केल्याच्या सबबीखाली पळवाट काढली आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्याला मिळालेला दिलासा अल्पकाळ ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

जनाबाई यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत आम्ही वकिलांना अभ्यास करण्यासाठी दिली आहे. त्या प्रकरणाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात महापालिकेच्या कारवाईविरोधात सुरू असलेल्या सुनावणीत बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. 
- डॉ. एन. रामास्वामी, आयुक्त