मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराची (women's molestation case) प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकार (Maharashtra government) कठोर कायदे आणि न्यायालये स्थापन करत असली तरी महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण कसे रोखणार, हा प्रश्नदेखील कायम आहे. तपास यंत्रणांकडून (Investigation agencies) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आणि खटल्यांचा जलदीने निपटारा यामुळे अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर वचक बसू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी देखील मुंबईमधील महिलांवरील गुन्ह्यात वाढ (crime cases increases) झाली असून, हे प्रमाण तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढले आहे.

२०२० च्या आकडेवारीनुसार महिलांवरील गुन्ह्याची संख्या चार हजार १०० होती, तर २०२१ मध्ये हे प्रमाण पाच हजार ४९६ इतके झाले. म्हणजे यात सुमारे २५.४० टक्के वाढ झाली. मागील वर्षी बलात्काराच्या ८८८ गुन्ह्यांची नोंद होती. तर त्यापूर्वीच्या वर्षी ही संख्या ६९३ एवढी होती. पोलिस विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षी या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झली आहे. तर राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीनुसार महाराष्ट्र देशात महिलासंबंधित गुन्ह्यात पाचव्या स्थानावर आहे.
राज्य सरकारने नुकताच १४ विशेष न्यायालये सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.

यामध्ये न्यायाधीश आणि अन्य पदेही भरण्यात येणार आहेत. आता मुंबई, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशीव, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या ठिकाणी शहर दिवाणी सत्र न्यायालय व विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय विधी व न्याय विभागाने घेतला आहे. मात्र याचबरोबर तपास यंत्रणा, कठोर कायदे यांचा अधिक प्रभावी वापर हवा असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

गुन्ह्यांचा आढावा

प्रकार २०२० २०२१ वाढ (टक्के)
एकूण गुन्हे ४१०० ५४९६ २५.४०
बलात्कार ६९३ ८८८ २२
अल्पवयीन बलात्कार ४०० ५२४ २३
पोक्सो ८४८ १०६६ २०
अपहरण ७०८ १०९३ ३५
अपहरण आणि शोध (अल्पवयीन) ८२ ८६ --

गुन्हे वाढण्याची कारणे

-दोषी प्रमाण अत्यल्प..
-पोलिस बळ अपुरे
-योजना आखणीचा अभाव
-कायद्याची अमंलबजावणी अपुरी

‘न्यायालयांची संख्या वाढणे गरजेचे’

महिला, बालिका आणि मुलींवरील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. सरकारने महिलांना सुरक्षा आणि संरक्षण देण्यासाठी विविध प्रभावी कायदे केले आहेत. मात्र या कायद्याची संबंधित तपास यंत्रणांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून दोषींना शासन होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. खटले प्रलंबित राहतात, कारण गुन्हे वाढत आहेत. त्यामुळे न्यायालयांची संख्या वाढणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर तक्रार निवारण मंच, आयोगही वाढायला हवेत. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रवृत्तींवर वचक बसेल आणि पीडितांना वेळेत न्याय मिळेल. त्यामुळे विशेष न्यायालये तयार झाली तर खटल्यांचा निपटारा जलदगतीने होऊन पीडितही नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी सकारात्मक होऊ शकतील, असे ॲड. अजिंक्य उडाणे यांनी सांगितले.

...तर विश्वास कमी होईल!

संसदीय समितीने नुकतेच असे म्हटले आहे, की १०२३ जलदगती विशेष न्यायालये निर्माण करायची असताना केवळ ५९७ न्यायालये का केली आणि त्यातही ३२५ पोक्सो न्यायालये आहेत ज्यांचे काम सुरू आहे. न्यायालये कमी असल्यामुळे खटले निकाली निघायला वेळ लागतो. त्यामुळे महिलांवरील गुन्हे वाढत आहेत. आरोपींवर वचक राहिला नसून खटला वर्षानुवर्षे चालेल ही त्यांची मानसिकता तयार होत आहे. आरोपींवरील दोषीत्वाचे प्रमाण कमी होत असल्यामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायालयांवरील विश्वास कमी होत आहे. बलात्काराच्या प्रकरणात दोषीत्व प्रमाण केवळ २९ टक्के आहे. त्यामुळे हे प्रमाण वाढायचे असेल तर न्यायालये आणि तपास यंत्रणांनी संपूर्ण सक्षमपणे कार्यरत असायला हवे, असे समाजसेविका ॲड. आभा सिंह यांनी सांगितले.