मुंबई, ता. २३ : केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील कामगारांना उद्‍ध्वस्त करणारे आणि केवळ भांडवलदारांचे हित साधणारे कायदे केले. देशातील सार्वजनिक संस्था आणि मालमत्ताही कवडीमोल भावाने धनदांडग्यांना विकून देशाला कंगाल करण्याचे काम केले जात आहे, असा आरोप करत कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने त्याविरोधात १ मे रोजी कामगार दिनी ‘चलो राज भवन...’चा नारा दिला आहे. राज्यातील शेकडो कामगार राज भवनावर धडकणार आहेत.
१ मे रोजी सकाळी पाच वाजता केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी कायद्यांविरोधात लक्ष वेधण्यासाठी पुणे ते राज भवन मुंबईपर्यंत मोटारसायकल रॅली काढली जाणार आहे. त्यासाठीची सुरुवात पुणे-पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकातून होणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आणि कायदेशीर संरक्षणासाठी ४४ कायदे तयार करण्यात आले होते. ते आजही अस्तित्वात आहेत. संविधानातील मूलभूत अधिकारामुळे संसदेत ते चर्चेअंती मंजूर झाले. केंद्र सरकारने कोरोना काळात लॉकडाऊनचा फायदा घेत संसदेत ४४ पैकी २९ कामगार कायदे २० मिनिटांत मोडीत काढले. पुढील पाच मिनिटांत चार लेबर कोड चर्चा न करता आवाजी मताने पास केले. चार लेबर कोड कामगाराला गुलाम व वेठबिगार बनवतील, अशी भीती कामगार संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

निषेध दिन पाळणार
देशातील कामगार-कष्टकऱ्यांनी अखंड भारताला सुजलाम् सुफलाम् केले. त्या कामगारांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव केंद्र सरकार करीत आहे, असा आरोप करीत १ मे रोजी कामगार विरोधी कायद्यांचा निषेध दिन म्हणून पाळला जाणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले. केंद्राने आणलेले कामगारविरोधी नवीन चार कोड मागे घेण्याची मागणीही केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.