अलिबाग : प्रलंबित मागण्यांसाठी (Pending Demands) गेल्या चार दिवसांपासून जिल्ह्यातील अव्वल कारकून, महसूल सहाय्यक यांनी बेमुदत संप (Indefinite strike) पुकारल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय (collector office), प्रांत कार्यालय व महसूल कार्यालयांमध्ये (Revenue department) शुकशुकाट पसरला आहे. संपावर अद्याप तोडगा न निघाल्याने कर्मचारी कामावर नसल्याने नागरिकांचीही कामे रखडली आहे.

महसूल सहाय्यकांची रिक्त पदे तातडीने भरणे, भरतीबाबत काल मर्यादा निश्‍चित करणे, पदोन्नतीची तारीख निश्चित करून देणे, दांगट समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार पदे मंजूर करणे, वैद्यकीय कॅशलेस सुविधा देणे या आणि अशा अन्य मागण्यांसाठी अव्वल कारकून, महसूल सहाय्यक अशा ४९७ कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून (ता. ४) बेमुदत संपाला सुरुवात केली आहे. मात्र, यावर सरकारकडून तोडगा न निघाल्याने संपकरी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत; परंतु या संपामुळे नागरिकांची कामे रखडली आहेत.

कर्मचारी संपावर गेल्याने रेशन कार्ड मिळण्यास दिरंगाई होत असून उपविभागीय कार्यालयापासून तहसील कार्यालयातून मिळणारे जातीचे दाखले, उत्पन्नाचे दाखले हे आणि असे इतर दाखले मिळण्यास उशीर होत आहे. जिल्ह्यातील पालखी, सोहळ्यांसाठी तहसील कार्यालयाकडे अर्ज करण्यात आले आहेत; परंतु कर्मचारी संपावर गेल्याने नागरिकांना परवानगी मिळण्यास उशीर होत आहे.

रामनवमी, जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर तहसील कार्यालयातून परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी तहसील कार्यालयात गेल्या दोन दिवसांपासून फेऱ्या मारत आहे; मात्र संबंधित कर्मचारी नसल्याने परत जावे लागत आहे. परवानगी वेळेवर मिळाली नाही, तर उत्सव, कार्यक्रम साजरे करताना अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी यावर पर्यायी मार्ग काढावा.
- किशोर पाटील, ग्रामस्थ

जिल्ह्यात रामनवमी, आंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती अशा अनेक प्रकारचे सण उत्सव साजरे करण्यासाठी तहसील कार्यालयातून परवानगी दिली जाते. सध्या कर्मचारी संपावर गेले असले, तरीही अर्जदारांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही. तालुक्यातील तहसीलदार योग्य पद्धतीने नियोजन करून परवानगी वेळेवर देण्याचा प्रयत्न करतील.
- डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, रायगड