पुणे-सातारा क्षेत्रात बेकायदा टोलवसुली पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरणही रखडले सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. ३ : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्ग-४ च्या पुणे-सातारा क्षेत्रात दोन टोल (पथकर) नाक्यांवर मागील पाच वर्षे बेकायदा टोलवसुली केली जात आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत कंत्राटदार ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’ला दोन आठवड्यांत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीआय, राज्य सरकार आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावली आहे. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहापदरी बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार सहापदरी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करण्याला मनाई केली आहे, असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. यात कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप याचिकादाराने केला आहे. सीबीआयने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी परवानगी मागितली होती. मात्र, अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही, असेही सांगण्यात आले. ... अटीचा भंग राष्ट्रीय महामार्ग-४ च्या टप्प्यात पुणे-सातारा विभागात हवेली येथील खेडशिवापूर आणि जावळी तालुक्यातील आणेवाडी या दोन ठिकाणी २०१० मध्ये पथकर वसुलीचे कंत्राट ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि कंपनी’ला २४ वर्षे करारावर देण्यात आले. त्यावेळी या पथकर वसुलीतून चारपदरी रस्ता अडीच वर्षांत सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली होती. याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ जानेवारी रोजी होणार आहे. ...