वसई विरार क्षेत्राला मालमत्ता करातून सूट देण्याची मागणी भाजपकडून नगरविकास आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन विरार, ता. ६ (बातमीदार) ः मुंबई महापालिकेतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्यात आली आहे. तेव्हा अशीच सूट वसई विरारच्या नागरिकांनाही देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात आली आहे. वसई विरार भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज बारोट यांनी यासंबंधी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील घरांचा मालमत्ता कर रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली त्याचे स्वागत आहे; परंतु आपण घेतलेला हा निर्णय बृहन्मुंबई महापालिकांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन घेतलेला आहे, असा संशय निर्माण होतो, असा आरोप मनोज बारोट यांनी केला आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय हा मर्यादित न ठेवता संपूर्ण राज्यभरात लागू होणे अपेक्षित असते; परंतु हा निर्णय जाहीर करताना राज्य सरकारने राज्यातील इतर महापालिकेला मालमत्ता करमाफीतून वगळल्यामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांवर आपण अन्याय केला आहे. म्हणून आमच्यासह लोकांच्या मनातही असा प्रश्न उद्भवला आहे की, आपण फक्त मुंबईचे मुख्यमंत्री आहात की महाराष्ट्राचे, अशी टीका बारोट यांनी केली आहे. मुंबईसारख्या महानगरीला फळे, भाजीपाला व मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम वसईने केले आहे. म्हणून वसई विरार क्षेत्र हे तिसरी मुंबई म्हणून ओळखले जाते. अशा तालुक्यातील नागारिकांवर केलेला अन्याय भाजप सहन करणार नाही. म्हणून ज्या प्रकारे बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ताकर रद्द करण्याची घोषणा आपण केली आहे, त्याचप्रमाणे वसई विरार मनपा क्षेत्रातील नागरीकांनाही ही करमाफी लागू करण्याचा त्वरित निर्णय घ्यावा; अन्यथा तालुक्यातील नागरिकांच्या हक्कांसाठी भारतीय जनता पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे बारोट यांनी म्हटले आहे.