मुंबई, ता. ८ ः कोरोनाचा फटका बसलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणून ती पुन्हा विकासमार्गावर नेणे हे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपुढील मोठेच आव्हान आहे, असे मत नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी येथे व्यक्त केले. इंडियन मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीतर्फे नुकत्याच अर्थसंकल्पावर आयोजित केलेल्या सी. एच. भाभा स्मृती दृक् ‍श्राव्य व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. यावर्षी थेट करांच्या रचनेत कोणतेही बदल न केल्याबद्दल व जीएसटी रचनेत बदल आवश्यक आहे,त हे जाणून घेतल्याबद्दल अर्थमंत्री निश्चितच कौतुकास पात्र आहेत, असेही ते म्हणाले.
येत्या पाच वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे जीडीपीच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च दीड टक्का, शिक्षण व पायाभूत सुविधांवरील खर्च प्रत्येकी एक टक्का, कृषी व संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनासाठी प्रत्येकी अर्धा टक्का वाढवला पाहिजे. यामुळे वाढणारी तूट भरून काढण्यासाठी अनुदानांची रक्कम कमी करावी. खरे पाहता कोणताही राजकीय पक्ष अनुदाने कमी करण्यास तयार नसतो. मात्र सरकारने फारशी उपयोगी नसलेली अनुदाने शोधून ती कमी करावीत, असेही अहलुवालियांनी दाखवून दिले. या वेळी आयएमसीच्या डायरेक्ट टॅक्सेशन कमिटीचे राजन व्होरा, इनडायरेक्ट टॅक्सेशन कमिटीचे विक्रम नानकानी यांनीही आपली मते मांडली.

देशी उद्योगांना संरक्षण टाळावे!
सध्या अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्र प्रगतिपथावर आहेत; पण एमएसएमई क्षेत्राला सध्या सर्वांत जास्त फटका बसला आहे. एकंदरीत खप आणि वापरही कमी होत आहे, त्यात वाढ करण्यासाठी ग्रामीण रोजगार योजनेला जास्त निधी दिला पाहिजे. सरकारने मुख्यतः पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च वाढवला, की बाजारपेठेत मागणीही वाढेल; मात्र आयात शुल्कासारखे कर वाढवून देशी उद्योगांना संरक्षण देणे सरकारने टाळावे, असा इशाराही त्यांनी दिला.