दीपक घरत ः सकाळ वृत्तसेवा

पनवेल, ता. १३ ः सरकारच्या नवीन मोटर अधिनियमानुसार, पंधरा वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्यात येणार आहेत. मात्र वाहनाची कागदपत्रे तपासण्याची जबाबदारी ज्‍या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे, त्‍यांचीच वाहने जुनी असल्‍याचे पाहायला मिळते. हीच वाहने अतिमहत्त्‍वाच्या व्यक्‍तींचे दौरे, सुरक्षा, पायलटिंगसाठी वापरली जातात.
नवी मुंबई वाहतूक पोलिस विभाग झोन २ अंतर्गत पनवेल, उरण परिसरातील ७ वाहतूक चौक्या आहेत. या चौक्यांमध्ये चालणाऱ्या कामासाठी वाहतूक विभागाच्या मोटार ट्रान्स्पोर्ट विभागाकडून वाहने पुरवण्यात आली आहेत. मात्र ही वाहने १० ते १५ वर्ष जुनी झाली असून, २ ते ३ लाख किलोमीटर चाललेल्या वाहनातूनच पोलिस अधिकाऱ्यांना रोजचा प्रवास तसेच आपल्या हद्दीत एखादा मंत्री किंवा महत्त्‍वाची व्यक्‍ती आल्‍यास सुरक्षा किंवा पायलटिंग करावे लागत असल्याने भविष्यात वाहतूक विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अपघाताचा सामना करावा लागण्याची शक्‍यता आहे.
नवी मुंबई पोलिसांच्या मोटार ट्रान्स्पोर्ट विभागाकडे पायलटिंग अथवा सुरक्षेसाठी स्वतंत्र ७ वाहने आहेत. त्याचसोबत पाच चौक्यांना मोटार ट्रान्स्पोर्ट विभागाकडून वाहन पुरवण्यात आली आहेत.

डिझेलसाठी मारामार
पोलिस चौक्यांना दिलेल्‍या वाहनाला लागणारे इंधन पुरवण्यासाठी मोटार ट्रान्स्पोर्ट विभागामार्फत ठराविक पेट्रोल पंपातून इंधन देण्यात येते. मात्र इंधनापोटी लागणारा फंड देण्यास विलंब केला जात असल्याने जवळचे पेट्रोल पंप मालक इंधन देण्यास तयार होत नाहीत. त्‍यामुळे सध्या झोन २ मधील पनवेल परिसरातील चौक्यांमधील वाहनांना काही किलोमीटर दूर पळस्पा फाटा येथील पेट्रोल पंपावर जावे लागते.

नियमांचे उल्‍लंघन
शासकीय निर्णयानुसार १० वर्षे जुनी अथवा २ लाख ४० हजार किलोमीटर चाललेली वाहने शासकीय कामाकाजासाठी वापरण्यास बंदी आहे. त्‍यानुसार वाहतूक विभाग वापरत असलेल्या वाहनांमुळे शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन होत आहे. वाहतूक विभाग झोन २ अंतर्गत येणाऱ्या सात चौक्यांपैकी न्हावा शेवा व गव्हाण फाटा वाहतूक चौक्यांना वाहन दिले नसल्‍याने येथील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना अनेकदा खासगी वाहन वापरावे लागते.

जोखीम पत्‍करून प्रवास
व्हीव्हीआयपी मूव्हमेंट दरम्यान अनेकदा अतिमहत्त्‍वाच्या व्यक्‍तींच्या वाहनांच्या वेगासोबत आरटीओचे वाहन चालवणे शक्य होत नसल्याने पोलिसांचे वाहन बाजूला करून व्हीव्हीआयपी व्यक्तीच्या वाहनाला स्वतःच्या रिस्कवर पुढचा प्रवास करावा लागतो, अशी माहिती एका पोलिस कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

आरटीओ विभागाला नवीन वाहने देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच जुनी वाहने बदलून प्रत्‍येक विभागाला नवीन वाहने देण्यात येतील.
- बाळासाहेब झेंडे, देखभाल-दुरुस्ती विभाग, मोटार ट्रान्स्पोर्ट विभाग.

शासकीय नियमानुसार २ लाख किलोमीटर चाललेले वाहन अथवा दहा वर्षे वापरलेले शासकीय वाहन भंगारात काढण्याच्या सूचना आहेत. मात्र ते वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्याला तसे वाटत नसेल तर
ते वाहन वापरले जाऊ शकते.
- अभय देशपांडे, अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन विभाग.