मुंबई, ता. १३ : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला अपुरा निधी दिल्याबद्दल, तसेच गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सर्व निधी महाराष्ट्राला न मिळाल्याबद्दल शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थसंकल्पावरील संसदेत सादर केलेल्या निवेदनात त्यांनी या मुद्द्यांचा उल्लेख करून राज्यासाठी आवश्यक बाबींची मागणीही केली आहे.

नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे दिली जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. प्रत्‍यक्षात केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालयांच्‍या अखत्यारित रिक्‍त भूखंड आहेत किंवा झोपडपट्टी व्‍याप्‍त भूखंड आहेत. कायद्यानुसार त्या-त्या मंत्रालयानेच त्‍यांचे पुनर्वसन करायचे आहे, असेही कीर्तिकर यांनी म्हटले आहे. गेल्‍या वर्षीच्‍या अर्थसंकल्‍पात महाराष्‍ट्राला ६७ हजार ३२८ कोटी रुपये वाटप केले होते; परंतु प्रत्‍यक्षात त्यापैकी फक्त ४८ हजार ५२६ कोटींचा निधी महाराष्‍ट्राला वितरित केला. हा महाराष्‍ट्रावर अन्‍याय असल्याचेही कीर्तिकर यांनी नमूद केले.

रिझर्व्ह बँकेला जी कमाई मिळते, त्‍यातून खर्च वजा केल्‍यानंतर उरणारी रक्‍कम केंद्र सरकारला दिली जाते. मागील सहा आर्थिक वर्षांत चार लाख ७८ हजार ७७२ हजार कोटी रुपये रिझर्व्‍ह बँकेने केंद्र सरकारला दिले आहेत. याबाबत सरकारने सभागृहाला विस्‍तृत माहिती द्यावी, अशी मागणीही कीर्तिकर यांनी केली.

टपाल खात्यात पदे रिक्त
एअर इंडिया, एलआयसी व इतर काही केंद्र सरकारच्‍या अखत्‍यारितील कंपन्‍यांचे खासगीकरण करण्‍यात येत आहे. या आस्‍थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेले वेतन, महागाई भत्ते व भरतीच्या वेळेचे केंद्र सरकारच्‍या नियमानुसार असलेले आरक्षण कायम ठेवण्याचे बंधन त्यांच्यावर असावे. महाराष्‍ट्रातील टपाल खात्यात एकूण ३० हजार ५०६ मंजूर पदे असून, फक्‍त १९ हजार ६८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. रिक्त असलेली ११ हजार ४३८ पदे तात्‍काळ भरण्‍यात यावीत, अशी मागणीही गजानन कीर्तिकर यांनी केली आहे.