मुंबई : शहर आणि उपनगरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (slum rehabilitation scheme) मार्गी लावण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प (Shivshahi Punarvasan Prakalp) मर्यादित कंपनीने काही विकसकांना भाडेतत्त्वावर घरे दिली; मात्र गेल्या सात वर्षांपासून विकसकांनी घरांचे भाडे थकवले (Forty crore dues) असून ही रक्कम ४० कोटींवर पोहोचली आहे. विकसक भाडे थकीत ठेवत असतानाही शिवशाही प्रशासनाने सुमारे दोन हजार घरे पुन्हा विकसकांना देण्याचा निर्णय घेतल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपडीधारकांच्या तात्पुरत्या वास्तव्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत एसआरए योजना हाती घेतलेल्या विकसकांना संक्रमण शिबिरे उपलब्ध करून देण्यात येतात; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून विकसकांनी म्हाडाच्या संक्रमण शिबिराचे भाडे थकविले आहे.

असे असतानाच आता एसआरए योजना राबविणाऱ्या विकसकांनी शिवशाही प्रकल्पाच्या संक्रमण शिबिरांचे भाडे थकविल्याचे समोर आले आहे. शिवशाही कंपनीने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून मिळालेली घरे काही वर्षांपूर्वी एसआरए योजनेतील इच्छुक विकसकांना भाडेतत्त्वावर दिली. मात्र विकासकांनी या गाळ्यांचे मासिक भाडे थकविल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

विकसकांनी सुमारे ४० कोटी रुपये भाडे थकविले आहे. या विकसकांकडून थकीत रक्कम वसूल करण्यास कंपनीने सुरुवात केली आहे. ही कारवाई पूर्ण झाली नसतानाच कंपनीने कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड, विलेपार्ले, अंधेरी, मालाड, कांदिवली येथील एक हजार ९९१ घरे भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिना ७ ते ८ हजार रुपये भाडे या घरांपोटी घेण्यात येणार आहे. याबाबतची निविदा कंपनीने काढली आहे; तर १९ एप्रिलपर्यंत निविदा उघडण्यात येणार आहे. याबाबत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक किशोर तावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.