अलिबाग, ता. १२ (बातमीदार) ः दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत, या हेतूने शनिवारी रायगड जिल्ह्यात लोकन्यायालय घेण्यात आले. यामध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण ३७ हजार ७६३ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात आली आहेत. तर २३ जोडप्यांचे दुभंगलेली मने पुन्हा जुळली.
जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. सावंत व पॅनलवरील न्यायाधीशांनी पुष्पगुच्छ देवून या जोडप्यांचा सत्कार करून त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, देशभरात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एस. सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेल्‍या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रामगड जिल्ह्यातील वादपूर्व प्रकरणे व प्रलंबित अशी एकूण ९८ हजार ६२३ प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती.
वादपूर्व प्रकरणे ३६ हजार २२५ व प्रलंबित प्रकरणांपैकी १ हजार ५३८ प्रकरणे अशी एकूण ३७ हजार ७६३ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण १३ कोटी २९ लाख आठ हजार ५२६ रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवली. लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, जिल्हा परिषद, रायगड, पोलिस अधिक्षक रायगड व पोलिस कर्मचारी, सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला.

संसार पुन्हा फुलले
अनेकदा किरकोळ कारणामुळे, रागाच्या भरात पती-पत्‍नीकडून टोकाचे निर्णय घेतले जातात. अशा वेळी समुपदेशनाच्या माध्यमातून उभयतांना मार्गदर्शन केले जाते. त्‍यामुळे अनेकदा मतपरिवर्तन होते. जिल्ह्यातील अलिबाग येथील लोकन्यायालयात सात, कर्जतमध्ये एक, माणगाव दोन, पाली एक, रोह्यात पाच, महाडमध्ये सहा, पनवेलमध्ये एक अशी २३ प्रकरणांचा सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे पुन्हा नव्याने जोडपे नांदायला गेली.

व्हीडिओ कॉलचा उपयोग
रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत २८ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडिओ कॉलचा वापर करूनही प्रकरणे मिटविण्यात आली.