सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता.२६ : अलिबाग तालुक्यातील जुई बापुजी येथील सरकारी कांदळवन जमीन जेएसडब्ल्यु कंपनीच्या नावे करण्याचा अलिबाग तहसीलदारांचा दोन वर्षापूर्वींचा आदेश अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी रद्दबादल केला. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची ५० गुंठे जमीन कंपनीला सरकार जमा करावी लागणार आहे. प्रांताधिकाऱ्यांच्या या आदेशाने येथील नागरिकांनी दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या लढ्याला यश आले आहे.

अलिबाग येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये जुई बापुजी येथील सरकारी स.नं. ५०/ड या कांदळवनयुक्त जमिनीवरील अतिक्रमणाचा खटला प्रतिलंबित आहे. असे असताना अलिबाग तहसील कार्यालयाने
३ जून २०२१च्या आदेशाने जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या अर्जावरून सरकारी राखीव कांदळवन जमीन जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे केली होती. या प्रकरणात वनविभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप केला गेला होता. तसा सातबाराही कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी अलिबागचे उप वन संरक्षक यांची भेट घेऊन कांदळवनाच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाने त्वरित अपील दाखल करावे असे लेखी पत्र दिले होते. अशाच प्रकारचे पत्र शहाबाज येथील शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व्दारकानाथ पाटील यांनीही अलिबागचे प्रांताधिकारी यांना ग्रामस्थांमार्फत दिले होते. त्यानंतर वन विभागामार्फत या प्रकरणामध्ये अपील दाखल करण्यात आले. या अपिलाचा निर्णय देताना अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी ३ जून २०२१ चा आदेश रद्द केला. त्यामुळे कांदळवनाची जमीन पुन्हा शासनजमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कांदळवन जमिनीबाबत कोणताही निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय घेता येणार नाही, असे शासनाचे निर्देश असतानाही सरकारी कांदळवन जमीन जेएसडब्ल्यू कपंनीच्या नावे करण्याच्या महसूल खात्याच्या निर्णयाबद्दल स्थानिकांमधून संताप व्यक्त होत होता.
---
हा विषय ५० गुंठे जमिनीच्या संदर्भात असून अलिबाग तहसीलदारांनी यापुर्वी दिलेला आदेश मागील महिन्यात रद्द करण्यात आला. नव्या आदेशानुसार ही जमीन वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. त्यामुळे जेएसडब्ल्यु कंपनीची नोंद कमी होऊन त्या सबंधीत सातबाऱ्यावर वनविभागाची नोंद होणार आहे.
- प्रशांत ढगे, प्रांताधिकारी, अलिबाग