अलिबाग, ता. २९ (बातमीदार ) ः नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला वार्षिक योजनांतर्गत विकासकामांसाठी सुमारे १६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. बांधकाम, पशुसंवर्धन, आरोग्य अशा वेगवेगळ्या विभागाच्या अखत्यारित येणारी कामे या निधीतून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्‍यामुळे लवकरच जिल्‍ह्यातील ग्रामीण विकासाला गती मिळण्याची शक्‍यता आहे.
रायगड जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या जवळपास २७ लाखांच्या घरात असून वैयक्‍तिक योजनांसह सार्वजनिक योजना राबवून गावांचा सर्वांगिण विकास करण्याचे प्रयत्‍न सुरू आहेत. नियोजन समितीमार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मूलभूत सुविधांबरोबरच रस्ते, पाणी योजना, पुल आदी पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे.
जिल्ह्यात सुमारे दोन हजारांहून अधिक गावे असून पाचशेपेक्षा जास्‍त वाड्या आहेत.
अनेक ठिकाणी आजही अंतर्गत रस्‍ते, नाले-गटार, साकव, वीज, आरोग्य, कृषी विषयक सुविधा, दळणवळणाची अपुरे साधने आदी समस्‍या भेडसावत आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेने वारंवार वेगवेगळ्या विभागामार्फत जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली. ग्रामीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून वर्षभरात १६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

नियोजन समितीला सुमारे ३२० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या विभागांच्या मागणीनुसार ६० टक्के निधी वितरित केला आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम, पशुसंवर्धन, कृषी विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागालाही निधी वितरित केला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ९४ टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे.
- डॉ. जयसिंग मेहेत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी

जिल्ह्यातील २४५ कोटींचा महसूल गोळा
मार्चअखेर महसूल वसुलीची कामे युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कोकण आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांच्या सूचनेनुसार, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी बैठकीच्या माध्यमातून वसुली पूर्ण करण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. तलाठ्यांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी सर्वच यंत्रणा कामाला लागली आहे. प्रत्येत तहसील कार्यालयाला वसुलीचा लक्ष्य दिले आहे. जिल्ह्याला २६१ कोटींच्या महसुल वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. २८ मार्चपर्यंत २४५ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. आतापर्यंत ९३ टक्के महसूल वसुली पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली असून मार्चअखेर शंभर टक्के वसुली होण्याची शक्यता आहे.
---------