सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ३ : मुदत संपलेल्या तब्बल २४० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची तयारी तहसीलस्तरावर सुरू झाली आहे. मतदार यादी तयार करून निवडणुकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला दोनच दिवसांपूर्वी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात आता ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वारे जोराने वाहण्यास सुरुवात होईल.
लोकसभा आणि नंतर विधानसभा निवडणुकांमुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मागे पडल्या होत्या. जिल्ह्यात ८०९ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल २४० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीपासूनच ग्रामपंचायतीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. विधानसभा निवडणुकीत हार पत्कराव्या लागलेले उमेदवार नाउमेद न होता ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी पुन्हा जोमाने कामाला लागले आहेत. त्याचबरोबर प्रशासकीय स्तरावरही निवडणुकांची तयारी सुरू झाली आहे.
जानेवारीमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आतापासूनच इच्छुकांनी निवडणूक लढविण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातील आकारमानाने मोठ्या ग्रामपंचायतींत सरपंचपदासाठी इच्छुकांमध्ये रस्‍सीखेच होण्याची शक्‍यता आहे. सरपंचपदाची निवडणूक थेट मतदारांमधून होणार असल्याने, ग्रामपंचायत निवडणुकांनाही गेल्‍या काही वर्षांत आमदारकीच्या निवडणुकीसारखे ग्लॅमर येत आहे.
अलिबागमधील चेंढरे, थळ, पनवेल तालुक्यातील गव्हाण, पोयंजे, वावंजे, कर्जतमधील शेलू, कशेळे, नेरळ यांसारख्या ग्रामपंचायतींचा महसूल जिल्ह्यातील काही नगर पंचायतींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे येथील सरपंचपदाची निवडणूक जिंकून ग्रामपंचायतीवर एकहाती सत्ता मिळवण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो, त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम कधी जाहीर होणार, याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. मुदत संपलेल्‍या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाद्वारे चालवला जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीचे पडसाद
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे पडसाद ग्रामपंचायत निवडणुकांवर पडण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष कमकुवत झाल्‍याने कोणत्याही एका पक्षाच्या झेंड्याखाली निवडणूक न लढवता स्थानिक विकास आघाड्या स्थापन करून निवडणुका लढवण्याची जास्त शक्यता आहे. २०१९ पूर्वी रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती या शेतकरी कामगार पक्ष आणि शिवसेनेच्या ताब्यात होत्या. शेकापला विधान परिषदेमध्ये मोठी हार पत्करावी लागल्याने त्याचा फटका स्थानिक कार्यकर्त्यांनाही बसण्याची शक्यता आहे.

सरपंचपदाची थेट निवडणूक
राज्य पातळीवर मुख्यमंत्रिपद हे जसे सर्वोच्च असते, तसेच गाव-खेड्यांमध्ये सरपंचपद सर्वोच्च असते. छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायतींमार्फत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवकांच्या मदतीने चालतो. आता थेट जनतेतून सरपंच निवडणे म्हणजे मतदार थेट सरपंचपदासाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांना मतदान करतात. ग्रामपंचायतीत लोकसंख्येनुसार, कमीत कमी सात आणि जास्तीत जास्त १७ सदस्य गरजेचे असतात. या सदस्यांना मतदान करून निवडले जाते. त्‍यामुळे मतदारांना दोन वेळा मतदान करावे लागेल. एक आपल्या भागातील सदस्य निवडीसाठी आणि दुसरे सरपंच निवडीसाठी.

विकासाची सूत्रे सरपंचाच्या हाती
२०१७ पूर्वी म्हणजे भाजप-शिवसेना युतीने सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला, त्यापूर्वी सरपंच ग्रामपंचायतीच्या विजयी सदस्यांच्या बहुमताने निवडला जायचा. गावाच्या विकासाचे बहुतांश अधिकार सरपंचाच्या हातात असतात. गावात येणारे गृहबांधणी प्रकल्प, नवीन योजना, विविध परवानग्या यांसारख्या कामांना मान्यता सरपंचाविना देता येत नाहीत. त्यामुळे सरपंचाला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. याचाच प्रत्यय काही वर्षांपासून मतदारांना येऊ लागला आहे. यामुळे आपण सरपंच म्हणून निवडून यावे, यासाठी गावातील पुढारी प्रयत्न करीत असतात.

दोन दिवसांपूर्वी तयारीला लागण्याचे पत्र आलेले आहे. त्यानुसार किती ठिकाणी, किती पदांसाठी निवडणुका होत आहेत याची माहिती मागवण्यात आलेली आहे. सध्या तहसीलदार स्तरावर निवडणुकीचे हे काम सुरू आहे. या कामाबरोबर मतदार याद्या अद्ययावत केल्या जात आहेत. जानेवारीमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन फेब्रुवारीपर्यंत हा कार्यक्रम संपेल, असा अंदाज आहे.
- रवींद्र शेळके, उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन