रायगडमध्ये ८० हजार नागरिक टंचाईग्रस्त
५० टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू; कोटींच्या योजना राबवूनही टंचाई कायम
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ४ : मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच रायगड जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गंभीर बनले आहे. जिल्ह्यातील २८ लघुपाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये सध्या केवळ २९.८१ टक्के पाणीसाठा उरला असून, त्यामुळे ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यातील तब्बल ८० हजार ९१ नागरिक टंचाईग्रस्त झाले असून, त्यांना ५० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.
जिल्ह्यातील ४२ गावे आणि १८४ वाड्यांना पाणीटंचाईच्या झळा बसत आहेत. या भागांतील नागरिकांना दररोज टँकरची वाट पाहावी लागत आहे. विशेषतः खेडोपाड्यांमध्ये महिलांना आणि लहान मुलांना दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत पायपीट करून पाणी आणावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी नळाला दोन ते तीन दिवसांनी एकदाच पाणी येत असल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी चातकाप्रमाणे वाट पाहावी लागत आहे. सर्वाधिक तीव्र टंचाई महाड तालुक्यात जाणवत असून, येथे १३ गावे आणि ७० वाड्या पाणीअभावी त्रस्त आहेत. दिवसेंदिवस टंचाईग्रस्त भागांची संख्या वाढत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. तापमानात वाढ होत असल्याने पुढील काही दिवसांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सुधागड-पाली, म्हसळा, रोहा, मुरूड आणि तळा या तालुक्यांना अद्याप टंचाईची तीव्र झळ बसलेली नाही. मात्र मागील वर्षी टँकरमुक्त असलेल्या अलिबाग तालुक्यातही यंदा पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने परिस्थितीची व्याप्ती वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कोट्यवधींच्या जलपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करूनही टंचाई कायम असल्याने नागरिकांकडून प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना आणि जलस्रोतांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना राबवून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

धरणांमध्ये २९.८१ टक्के पाणीसाठा
रायगड जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा खालावला आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत पाणीटंचाईची समस्या आणखी तीव्र होणार आहे. रायगड जिल्ह्यात कोलाड पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत २८ धरणे आहेत. यामधील २९.८१ टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे, अशी माहिती कोलाड लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिलिंद पवार यांनी दिली. सध्या धरणांमधून करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात सुमारे २० ते २५ टक्के पाणीकपात करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या उमटे धरणाचा पाणीसाठा खालावला असून, या धरणावर अवलंबून असणाऱ्या गावांना एक ते दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

जल जीवनच्या कंत्राटदारांचा असहकार
ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना २०२४ पर्यंत हर घर नल से जल या योजनेमधून पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एक हजार ४२२ योजनांची कामे हाती घेतली. यातील जेमतेम ६० टक्के योजना पूर्ण सुरू आहेत. मात्र यातील अनेकांची बिले अद्याप मिळाले नसल्याने जलजीवनच्या कंत्राटी कामगारांनी डिसेंबरपासून कामे थांबवली आहेत.

एमआयडीसीची १३२ कोटींची थकबाकी
औद्योगिक प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करताना लगतच्या ग्रामपंचायती, नगरपालिकांना एमआयडीसीच्या योजनांमधून पाणी दिले जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एमआयडीसीकडे पाणीपट्टी भरलेली नाही. व्याजासह एमआयडीसीला द्यावयाची रक्कम साधारण १३२ कोटींच्या आसपास आहे. एमआयडीसीने अचानक हा पाणीपुरवठा बंद केला तर खूप मोठी समस्या निर्माण होणार आहे. यात सर्वात मोठी थकीत रक्कम अलिबाग नगरपालिकेकडे आहे. अलिबाग नगरपालिका हद्दीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद अशी सर्व महत्त्वाची कार्यालये येत असून, या सर्वांना एमआयडीसीच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते.

टंचाईवरील दृष्टिक्षेप (४ मे)
टंचाईग्रस्त गावे - ४२
टंचाईग्रस्त वाड्या - १८४
सुरू करण्यात आलेले टॅंकर - ५०
टंचाईग्रस्त नागरिक - ८० हजार ९१