रायगडच्या विकासासाठी ऋण योजना
६४ हजार ६८ कोटींचा वार्षिक कर्ज आराखडा; कृषी, एमएसएमई आणि स्वयंरोजगार क्षेत्राला प्राधान्य
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. २३ : रायगड जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला चालना देण्यासाठी वित्तीय वर्ष २०२६-२७ साठी ६४ हजार ६८ कोटी रुपयांची वार्षिक ऋण योजना तयार करण्यात आली आहे. शासन नियुक्त अग्रणी बँक असलेल्या बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँका व शासकीय यंत्रणांच्या सक्रिय सहभागातून ही योजना तयार केली असून, त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाबरोबरच शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी जावळे यांच्या हस्ते वार्षिक ऋण योजना २०२६-२७चे प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी जिल्हा अग्रणी प्रबंधक विजयकुमार कुलकर्णी, बँक ऑफ इंडियाच्या क्षेत्रीय व्यवस्थापक दीपंविता सहानी, नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी प्रदीप अपसुंदे, आरबीआयचे जिल्हा विकास अधिकारी शांतनू सिंग, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक हरलया, मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त संजय पाटील, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. सचिन देशपांडे, कृषी उपसंचालक प्रवीण थिगळे, उपनिबंधक तनवीर पाटील तसेच विविध बँकांचे प्रतिनिधी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते.
एकूण वार्षिक ऋण योजनेपैकी १३ हजार ६८ कोटी रुपयांची तरतूद अग्रक्रम क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी दोन हजार ४६८ कोटी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी सात हजार ६०० कोटी, तर इतर अग्रक्रम क्षेत्रासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याने १०३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले असून, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात तब्बल २०० टक्के उद्दिष्ट गाठत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अग्रक्रम क्षेत्रासाठी निर्धारित १० हजार १२५ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत १२ हजार ५८० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करून १२४ टक्के यश संपादन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजयकुमार कुलकर्णी यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आठसूत्री निर्देश
वार्षिक ऋण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी बँकांसमोर आठ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यामध्ये शासकीय योजनांची गतिमान अंमलबजावणी, पीएम-किसान लाभार्थ्यांना प्राधान्य, कृषीपूरक व्यवसायांना अर्थसहाय्य, कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास, सौरऊर्जेला प्रोत्साहन, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या प्रशिक्षणार्थींना कर्जजोडणी, दुर्बल घटकांना प्राधान्य तसेच महिला सक्षमीकरणाचा समावेश आहे. सर्व भागधारकांच्या समन्वयातून निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बँक ऑफ इंडिया सातत्याने प्रयत्नशील राहील, असा विश्वासही जिल्हाधिकारी जावळे यांनी व्यक्त केला.