सुनील पाटकर ः सकाळ वृत्तसेवा

महाड, ता. १६ ः अनेक वर्षे रखडलेल्या तालुक्यातील कोथेरी धरणाला २०१९ मध्ये १२० कोटी रुपयांची सुधारित मान्यता मिळाली, मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप निकाली न निघाल्‍याने धरणाचे काम रखडले आहे. महाड शहरासह अकरा गावांना उपयुक्त असणाऱ्या या धरणाचा प्रस्‍तावाला २००६ मध्ये मंजुरी मिळाली होती.
शहरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या कोथेरी गावात स्थानिक नदीवर जलसंपदा विभागाकडून मातीचे धरण बांधले जात आहे. २००६ च्या सुमारास तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते धरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले, परंतु अपुऱ्या निधीमुळे धरणाचे काम रखडले. दरम्‍यान धरणाचा कामाचा खर्च वाढल्‍याने काम पूर्णतः ठप्प झाले.
२०१९ मध्ये धरणासाठी १२० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यामुळे धरणाचे काम सुरू होईल, अशी स्‍थानिकांना आशा होती. परंतु याच दरम्यान पुनर्वसनाचा प्रश्न पुढे आल्याने निधी मंजूर होऊनही काम ठप्प झाले. धरणाच्या कामामुळे २१० कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यासाठी तीन ठिकाणी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून सोमजाई व मूळ गाव या ठिकाणी पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला आहे. या ठिकाणी पुनर्वसनांतर्गत काही कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. परंतु उर्वरित ८७ कुटुंबांने शिरगाव गावठाणात पुनर्वसन केले जावे, अशी मागणी केली. या ठिकाणी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्याने या ८७ कुटुंबांना आर्थिक मोबदला देण्याबाबतचे पॅकेज तयार करण्यात आले असून ते मंजुरीसाठी पुनर्वसन मंत्रालय समितीकडे यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. या विभागाच्या मंजुरीनंतर ८७ कुटुंबाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटेल व धरणाचे काम मार्गी लागेल, अशी शक्‍यता वर्तवली जात आहे.
कोथेरी धरणातील पाणी साठा क्षमता ८.८० दश लक्ष घनमीटर असून परिसरातील जवळपास ५४० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या सिंचनाचा लाभ कोथेरी, कोल, शिरगाव, चोचिंदे, मुठवली, दादली, किंजळघर, वडवली, कोंडीवते, राजेवाडी, कांबळे या ११ गावांना होईल. धरणातील पाणी महाड शहरासाठी राखीव ठेवले जाणार असल्याने हे धरण महाडकरांसाठीही उपयुक्त ठरेल. धरणातून दोन कालवे काढले जाणार आहेत, मात्र त्याची कामही अद्याप सुरू झालेली नाहीत.

धरणाची साठवण क्षमता
कोथरी धरण मातीचे असून उंची ३३.९२ मीटर तर लांबी ४५० मीटर इतकी आहे. पाणी साठा क्षमता ८.८० दश लक्ष घनमीटर असून उपयुक्त पाणीसाठा ८.२२ द.ल.घ.मी एवढा आहे.

कोथेरी धरणाला सुधारित प्रकल्प म्‍हणून मान्यता यापूर्वीच मिळाली आहे. मात्र बाधित होणाऱ्या ८७ कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटल्यानंतर धरणाचे काम सुरू केले जाईल.
- मंदार गाडगीळ, सहायक अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाड