महाड - आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेतली. यावेळी शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे, शिक्षक नेते रोहकले, राज्य समन्वयक महेश देशमुख, अनिल काळे, सतीश ढेपे, परेश अंधेरे, पंकज नागे, विजय मिस्त्री, दत्तात्रेय भोनकर, महेंद्र पाटील उरण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात २००४ नंतर सेवेत लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी २०१६ नंतर मिळाली आहे. मात्र वरिष्ठ वेतन श्रेणी देताना फक्त एकच वेतन वाढ देण्यात आली आहे. याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. समाजशास्त्र विषय शिक्षकांचे पदावनती करून उपशिक्षक करण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत.

परंतु काही शिक्षक न्यायालयात गेल्याने सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे या वेळी सांगण्यात आले. एमएससीआयटी वसुली संदर्भात चर्चा करताना, शिक्षकांना कुठलीही पूर्वकल्पना न देता सेवानिवृत्त झाल्यानंतर शिक्षकांना मिळणाऱ्या उपदानातून लाखो रुपयांची रक्कम वसूल केली जात असल्‍याचेही शिक्षण संचालकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तेव्हा शिक्षण संचालकांनी, वसूल केलेली रक्कम परत मिळावी यासाठी सरकारकडे सकारात्मक अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले.

शिष्‍टमंडळाच्या मागण्या
- सेवानिवृत्त शिक्षकांना पेन्शन मिळण्यासाठी विलंब होतो, ज्या दिवशी शिक्षक सेवानिवृत्त होईल त्याच दिवशी त्यांना पेन्शन मंजुरीचे आदेश जिल्हा शिक्षण विभागाने देण्याचे प्रयोजन करावे,
५० टक्के पदोन्नतीने केंद्रप्रमुख पदे भरणे, शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी द्यावी लागणारी सीईटी परीक्षेत सूट मिळावी,
- आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, वैद्यकीय बिल, फरक बिल त्याच पद्धतीने शिक्षकांना दुसरा, तिसरा, सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाचा हप्ता मिळावा.