मुंबई, ता. २२ : मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात दाखल केलेला तपास अहवाल (ईसीआयआर) रद्दबातल होऊ शकतो का, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांनी त्यांच्याविरोधात केलेला अहवाल रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे न्यायालयात केली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी गोयल आणि त्यांच्या पत्नीच्या विरोधात एका ट्रॅव्हल कंपनीने फौजदारी तक्रार मुंबई पोलिसांकडे दाखल केली होती; मात्र सन २०२० मध्ये पोलिसांनी या प्रकरणी क्लोजर अहवाल सादर केला आणि पुरावे न आढळल्यामुळे प्रकरण बंद करत असल्याचे स्पष्ट केले. याविरोधात मूळ तक्रारदार आणि सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही याचिका नामंजूर केली; मात्र मूळ तक्रार रद्द झाली असली, तरी यासंबंधी संचालनालयाने तयार केलेला तपास अहवाल (ईसीआयआर) रद्दबातल करता येणार नाही, असे कारण देऊन अहवाल रद्द करण्यास नकार दिला आहे. याविरोधात गोयल पती-पत्नींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गुन्हा रद्द झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल कसा कायम राहू शकतो, असा प्रश्न न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारीला होणार आहे.
----
क्लीन चिटनंतर अहवालाचे काय?
संबंधित अहवाल हा केवळ कागदोपत्री अहवाल आहे आणि कायदेशीर कागदपत्रे नाही. त्यामुळे तो रद्दबातल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ईडीच्या वतीने करण्यात आला. खंडपीठाने या युक्तिवादाबाबत असहमती व्यक्त केली. क्लोजर अहवाल सादर करून आरोपीला क्लीन चिट दिली आहे, तर त्यासंबंधी अहवाल का रद्दबातल होऊ शकत नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला आहे. एकदा क्लोजर अहवाल सादर केल्यास संबंधित सर्व तपास रद्दबातल होतो, असा दावा गोयल यांच्या वतीने करण्यात आला.