सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : नव्याने तयार करण्यात आलेले प्रकल्पग्रस्त मच्छीमार धोरण हे प्रकल्पबाधित मच्छीमारांच्या हिताचे नसून हे प्रकल्प राबवणाऱ्या धनदांडग्या व्यावसायिकांसाठी निर्माण करण्यात आले असल्याचा गंभीर आरोप करीत या धोरणात दुरुस्ती करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केली आहे.
हा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पारित करण्यात आला आहे. न्यायालयाने शासनाला मच्छीमारांकडून सूचना घेऊन प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांची नुकसान भरपाई शासन धोरणात निर्गमित करण्याचे आदेश दिले असताना मच्छीमारांना उद्‍ध्वस्त करण्याचे काम मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त करत असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
९ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयात अशा कुठल्याही प्रकल्पामुळे मच्छीमारांना कायमस्वरूपी आपल्या व्यवसायापासून वंचित राहावे लागल्यास अशा मच्छीमार कुटुंबांना सरसकट सहा लाख रुपये देण्यात येणार आणि ही नुकसान भरपाई एकदाच देण्यात येणार आहे. मच्छीमार समितीने दिलेल्या सूचनेत आर्थिक आणि बिगर आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. मच्छीमार समितीकडून देण्यात आलेल्या सूचनेमध्ये फॉर्म्युलाद्वारे नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. कारण प्रत्येक मच्छीमाराच्या कुटुंबात किमान चार व्यक्ती मासेमारी व्यवसायावर अवलंबून असतात आणि प्रत्येकाचे वैयक्तिक दैनिक उत्पन्न ६०० ते २००० रुपये इतके असताना शासनाकडून केवळ सहा लाख रुपये नुकसान भरपाई एका कुटुंबाला देणे अन्यायकारक आहे. मच्छीमारांनी दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार एका मच्छीमार कुटुंबाला कमीत कमी १७,५२,००० इतकी नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, तसेच कॉर्पस निधीची तरतूद करण्याची मागणी समितीने केली आहे.
...
ना-हरकत दाखला
नुकसान भरपाईचे धोरण अमलात आणण्याअगोदर स्थानिक मच्छीमार सहकारी संस्था, ग्रामपंचायतींचा ना-हरकत दाखला घेणे अनिवार्य करण्याकरिता प्रकल्पबाधित नुकसान भरपाई धोरणाच्या प्रस्तावनेत निर्गमित करण्याची मागणी मच्छीमार समितीकडून करण्यात आली असल्याची माहिती तांडेल यांनी दिली.
...
आमदारांना विनंती
विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्य अध्यक्ष जयंत पाटील, माजी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख, विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर, मनसेचे कल्याण-डोंबिवलीचे आमदार राजू पाटील यांना भेटून धोरणामध्ये दुरुस्ती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.