मुंबई, ता. १४ : दापोलीमधील साई रिसॉर्ट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अनिल परब यांना येत्या सोमवारपर्यंत (ता. २०) संरक्षण दिले आहे. परब यांच्यावर अटकेची कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत.
परब यांचे व्यावसायिक भागीदार असलेले सदानंद कदम यांना ईडीने अटक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळण्यासाठी आणि ईडीचा ईसीआयआर अहवाल रद्दबातल करण्यासाठी परब यांनी याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर आज न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
‘या रिसॉर्टशी माझा संबंध नाही, तरीही जाणीवपूर्वक ईडी यामध्ये समन्स बजावून मला चौकशीसाठी बोलवते. यापूर्वीदेखील मी तपासात सहकार्य केले आहे,’ असे परब यांच्या वतीने ॲड. अमित देसाई यांनी सांगितले. अद्याप या तक्रारीची दखल दंडाधिकारी न्यायालयाने घेतलेली नाही, तरीही ईडीने कारवाई सुरू केली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. तसेच जी माहिती परब यांनी तपासात दिली, ती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या याबाबत विधाने करत आहेत आणि अन्य एक एफआयआर दाखल केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
परब यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायला हवा, असा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. दापोलीमधील जमिनीची किंमत सुमारे २.७४ कोटी रुपये असून गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांतून सुमारे ७.४६ कोटी रुपयांचे रिसॉर्ट बांधले, असा आरोप ईडीने केला आहे.