सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २३ : मनसे कार्यकर्त्यांच्या २००८ मधील आंदोलनाबाबत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात राज ठाकरे यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने अंशतः दिलासा दिला. सांगलीतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेले समन्स उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले असून नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाला दिले आहेत.

राज ठाकरे यांनी २००८ मध्ये रेल्वे भरती प्रक्रियेविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. यामध्ये राज्यभरातील मनसे कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता; मात्र ठाकरे यांना आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आली होती. तरीही अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले होते. यामध्ये सांगलीत ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चिथावणीखोर भाषणबाजी केली आणि तणाव निर्माण केला, असा आरोप सांगली पोलिसांनी ठेवत गुन्हा दाखल केला होता.

ठाकरे यांनी २०१३ मध्ये या प्रकरणात दोषमुक्ततेसाठी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र न्यायालयाने हा अर्ज नामंजूर केला आणि हजर राहण्याचे समन्स जारी केले होते. त्यामुळे त्यांनी इस्लामपूर सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला. सत्र न्यायालयानेदेखील ठाकरे यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्या. अमित बोरकर यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. ज्या वेळी मी अटकेत होतो, त्या वेळी हे आंदोलन झाले होते. त्यामुळे मी यासाठी जबाबदार ठरू शकत नाही, असा बचाव त्यांनी केला होता. न्यायालयाने हा बचाव मान्य केला असून, याचिका नामंजूर केली. तसेच इस्लामपूर जिल्हा न्यायाधिशांनी नव्याने या अर्जावर सुनावणी घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत.

सरकारी वकिलांचा विरोध
उच्च न्यायालयात या अर्जाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला आहे. जेव्हा खटला सुरू होईल तेव्हा यावर संबंधित न्यायालय सुनावणी घेईल, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला होता; मात्र इस्लामपूर सत्र न्यायालयाने दोषमुक्ततेच्या अर्जावर नव्याने सुनावणी घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच जर यावर स्थगितीसाठी अर्ज केला तर कायद्याप्रमाणे निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.