मुंबई, ता. ९ ः बांधकाम प्रकल्पांसाठी आयओडी मिळालेल्या आणि ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत पूर्ण पैसे भरलेल्या बिल्डरना प्रीमियममध्ये ५० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. ही सवलत अजून एक वर्ष कायम ठेवावी, अशी मागणी क्रेडीएमसी एचआयसीचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केवल वलंभिया यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

सरकारने १४ जानेवारी २०१९ रोजी याबाबतचा आदेश काढला होता. याचा फायदा घेऊन अर्ज केलेल्या अनेक बिल्डरच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांनाही व पर्यायाने मुंबईतील बांधकाम व्यवसायालाही या आदेशामुळे संजीवनी मिळाली. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला. तसेच पुर्वी महापालिकेला बांधकाम व्यवसायातून चार कोटींचा प्रीमियम मिळत होता. या आदेशामुळे ती रक्कम बारा कोटींच्यावर गेली, असेही वलंभिया यांनी सांगितले.

या निर्णयाचा फायदा घेणाऱ्या काही बांधकाम व्यवसायिकांना काही अपरिहार्य कारणांमुळे ठरलेल्या मुदतीत प्रकल्पाचे कमेन्समेंट सर्टिफिकेट घेता आले नाही. पण आता त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. तरीही आता मुंबई महापालिका त्यांच्या आयओडीचे नूतनीकरण जुन्या सवलतीतील प्रीमियमच्या अटीवर करत नसून आता ते वाढीव प्रीमियम मागत आहेत. मात्र, जुन्या अटीनुसार जुन्या कालावधीत पूर्ण पैसे भरून आयओडी घेतलेल्या प्रकल्पांना ५० टक्के प्रीमियमची सवलत काय मिळावी. तसेच या प्रीमियमचे धोरण अजून एक वर्ष वाढवावे अशी मागणीही वलंभिया यांनी सरकारकडे केली आहे.