पालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय
गंभीर गुन्हे दाखल अधिकाऱ्यांना पुन्हा नियुक्ती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेने अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या, तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे निलंबित असलेल्या अधिकाऱ्यांची महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी विविध पदांवर नियुक्ती केली आहे. ‘आरटीआय’मधून ही धक्कादायक माहिती समोर आले आहे. आयुक्तांनी हा चुकीचा पायंडा घातला असून यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.

महापालिका प्रशासनाने आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी फौजदारी आणि भ्रष्टाचारासारखे गंभीर आरोप असलेल्या ९६ अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन केल्याचा आरोप केला जात आहे. पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि ७७ भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबन पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयानुसार पुन्हा नियुक्त करण्यात आले आहे. २७ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या या बैठकीचे अध्यक्ष आयुक्त भूषण गगरानी होते. त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर फक्त सात दिवसांतच ही बैठक झाली. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचाराची जास्तीत जास्त प्रकरणे शहर अभियंता विभागातील असून या प्रकरणातील २८ अभियंत्यांना पुन्हा नियुक्ती देण्यात आली आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सर्वाधिक आरोपी अधिकारी असून त्यातील १२ अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेत अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. पालिकेच्या या दोन विभागांवर अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. त्यातच निवडणुकीच्या काही काळ आधी या अधिकाऱ्यांना पुन्हा कर्तव्यावर सामावून घेणे संशयास्पद असून यातील अनेक अधिकारी निवडणूक कर्तव्यातदेखील सहभागी होण्याची शक्यता जितेंद्र घाडगे यांनी व्यक्त केली आहे.

..
प्रशासनाच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह
पालिकेतील विविध प्रकरणातील गुन्हे दाखल, निलंबित किंवा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात यापूर्वीही अनेक बैठका झाल्या आहेत. २७ मार्चच्या पुनरावलोकन बैठकीपूर्वी ५ नोव्हेंबर २०२०, ३१ ऑगस्ट २०२३, ११ सप्टेंबर २०२३, आणि १९ डिसेंबर २०२३ रोजीही अशा बैठका झाल्या आहेत. पालिकेकडे या बैठकीचे मिनिट्स देण्याची मागणी वारंवार करूनदेखील ते देण्यास पालिका प्रशासनाने नकार दिला आहे. हे ‘विशेषाधिकार दस्तऐवज’ असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले, मात्र यापूर्वी अशा दस्तऐवजांची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे सध्याच्या प्रशासनाच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
..
पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांवर पडदा टाकला जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १६ प्रकरणांमध्ये पालिकेने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी मंजुरी अद्याप दिलेली नाही. पालिका प्रशासन आपल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- जितेंद्र घाडगे, आरटीआय कार्यकर्ते

..
१५७ प्रकरणांपैकी लाचलुचपत व फौजदारी प्रकरणांमध्ये ५९ निलंबित कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यात आले. कोविड काळातील ७७ प्रकरणांतील ३७ कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात आले. ४० कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेतून पुन्हा निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई नियमानुसारच करण्यात आली आहे.
- भूषण गगराणी, आयुक्त, मुंबई महापालिका