सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : वांद्रेच्या निर्मलनगर परिसरातील संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या मराठी कुटुंबांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी पोलिस बळाचा वापर करून म्हाडा जबरदस्तीने घरे रिकामी करू शकत नाही, असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने घरे रिकामी करण्याच्या कारवाईला ९ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.

वांद्रे पूर्व येथे निर्मलनगर संक्रमण शिबिर असून या शिबिरातील इमारत क्रमांक नऊ आणि दहा या दोन इमारतींत सुमारे ८० मराठी कुटुंबे राहतात. या कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी घराच्या मागणीवर म्हाडाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. म्हाडाने बिल्डर व पोलिस बळाचा वापर करून जबरदस्तीने घरे रिकामी करण्यास सुरुवात केली. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी ॲड. युसूफ खान यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. महेश सोनक व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
---
९ ऑक्टोबरपर्यंत कारवाईस मनाई
म्हाडाची ही कारवाई नियमाला अनुसरून नाही तर नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे, असा दावा रहिवाशांतर्फे प्रस्तावित निर्मलनगर बिल्डिंग नंबर नऊ को-ऑपरेटिव्‍ह हाऊसिंग सोसायटीचे  ॲड. युसूफ खान यांनी केला. न्यायालयाने याची दखल घेत कारवाई ताबडतोब थांबवण्यास सांगितली. तसेच, म्हाडा व रहिवाशांना सविस्तर बाजू मांडण्यास सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने ९ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली असून तोपर्यंत म्हाडाला कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.