साडेआठ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त
स्मार्ट क्लासरूम, आयसीटी लॅबपासूनही विद्यार्थी वंचित

मुंबई, ता. २४ : राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये तब्बल आठ हजार २५४ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. यात ६६० माध्यमिक आणि ६५ उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचा समावेश आहे. दुसरीकडे कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांसाठीही शिक्षकांची खूप मोठी वानवा असल्याचे शिक्षण विभागाच्या वार्षिक कार्यअहवालातून समोर आले आहे.

शिक्षकांच्या रिक्त पदांसोबत ‘डायट’मध्ये (जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था) तब्बल ३०.३० टक्के पदे रिक्त आहेत. ८२५ पदांची गरज असताना केवळ ११० पदांवर कार्यभार सुरू आहे. तर राज्यातील अभ्यासक्रम प्रशिक्षण आदींसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतही ६०.४६ टक्के पदे रिक्त आहेत. येथे मंजूर असलेल्या ४६ पदांपैकी केवळ २६ पदांवर कार्यभार सुरू आहे. यात बदल होण्याची गरज शिक्षण विभागाच्या वार्षिक कार्यअहवालात नमूद करण्यात आली आहे. राज्यातील शाळांसोबत कस्तुरबा गांधी विद्यालयांमध्ये शिक्षकांना वाढीव मानधन मिळत नसल्याने येथेही शिक्षकांची कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने पूर्णवेळ शिक्षक मिळावे, त्यांना प्रत्येक महिन्याला २५ हजार रुपयांचे मानधन मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे. समग्र शिक्षा अभियानाने केंद्राकडेही मागणी केली आहे. राज्यात ८५ कस्तुरबा गांधी विद्यालये असून, यात १० हजार ६५० प्रवेश क्षमता आहे. येथे तब्बल दोन हजार ८९० जागा रिक्त आहेत.

दरम्यान, शिक्षण विभागाच्या वार्षिक कार्यअहवातील माहितीनुसार २०२२-२३मध्ये ३० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या २३ हजार २५६ प्राथमिक शाळा आणि एक हजार ५२१ उच्च प्राथमिक शाळांवरून २०२३-२४मध्ये २३ हजार ७४७ प्राथमिक आणि एक हजार ७१९ उच्च प्राथमिक शाळांपर्यंत वाढली आहे. यामुळे प्रतिकूल विद्यार्थी शिक्षकांचे प्रमाण आणि त्याच्या पीटीआर असलेल्या शाळांची संख्या प्राथमिकमध्ये २३.१ टक्के आणि उच्च प्राथमिकमध्ये १८.८ टक्के असल्याचेही दिसून आले आहे.
याशिवाय राज्यात एक शिक्षक शाळांची संख्या बरीच मोठी आहे. शिवाय प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर या एक शिक्षक शाळांची संख्या २०२२-२३ मध्ये सहा हजार ९२८ वरून २०२३-२४ मध्ये सात हजार ६२१ पर्यंत वाढली आहे. हे लक्षात घेता राज्याला परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याची आणि वेळोवेळी जारी केलेल्या कायद्यातील तरतुदी, निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य सुधारणात्मक पावले उचलण्याची गरज या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
--
लॅबची वानवा (१,९८९ उच्च माध्यमिक शाळांपैकी)
लॅब शाळा लॅब नसलेली टक्केवारी
आयसीटी १,३३१ ३३.१
स्मार्ट क्लासरूम १,५७८ २०.७०
--
मंजूर झालेल्यांपैकी रखडलेल्या
(उच्च माध्यमिकच्या ३२८ शाळांपैकी)
फिजिक्स २९५ १०.१
केमिस्ट्री २९६ ९.८
बायोलॉजी २९२ ११.०
---

शाळांमधील सोयी-सुविधांचा अभाव
(६५,१५७ शाळांपैकी)
शाळा उपलब्ध नाही
५,३७३ वीज नाही
५३० पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही
३,३३५ मुलींसाठी शौचालये नाहीत
५,१२७ मुलांसाठी शौचालये नाहीत