अकरावीचे प्रवेश विद्यार्थ्यांपेक्षा संस्थाचालकांच्या हिताचे
गुणवत्तेसाठी दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशालाही हरताळ

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राज्यभरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने अकरावीचे प्रवेश प्रक्रिया ही न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारावच घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना या आदेशाला हरताळ फासून ही प्रक्रिया केली जात आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा संस्थाचालकांचे हित कसे आबाधित राहील, यावर अधिक भर देण्यात आल्याचेही या प्रवेशाच्या आदेशावरून दिसून आल्याची बाब सिस्कॉम संस्थेने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली आहे.

राज्यभर प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ६ मे रोजी परिपत्रक जारी केले; मात्र यात विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा संस्थाचालक, अल्पसंख्याक महाविद्यालयांचे अधिक हित कसे होईल, यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी सिस्कॉमने प्रवेशाच्या परिपत्रकामध्ये संस्थांच्या हितासाठी ठेवण्यात आलेल्या अनेक बाबींही समोर आणल्या आहेत. या परिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक (२४) मधील वेळापत्रकाच्या शेवटच्या परिच्छेदामध्ये ‘संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया शेवटचा विद्यार्थी प्रवेशित होईपर्यंत गुणवत्तेनुसार ऑनलाइन पद्धतीने करावी. ऑनलाइन प्रणालीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रणालीद्वारे शाळा व्यवस्थापनास एकही प्रवेश घेता येणार नाही’, असेही स्पष्ट करण्यात करण्यात आले आहे. परंतु पुढे याच शासन निर्णयात अल्पसंख्याक कोटा ५० टक्के, व्यवस्थापन कोटा ५ टक्के, इन-हाउस कोटा खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी १० टक्के आणि शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी ५० टक्के प्रवेश विद्यालयीन स्तरावर नियमित दुसऱ्या, तिसऱ्या प्रवेश फेरीपर्यंत व्यवस्थापन स्तरावरून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा अर्थ केवळ सरासरी ४० ते ४५ टक्के प्रवेश केंद्रीय प्रवेश समितीमार्फत केले जाणार असून, यातून न्यायालयाने या प्रवेशासाठी दिलेल्या मूळ आदेशालाच हरताळ फासण्यात आल्याचे सिस्कॉमच्या शिक्षणप्रमुख वैशाली बाफना यांनी सांगितले.

न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान!
अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाचा शासन निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक मानल्या गेलेल्या निकालांचा आणि उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा असून, कायद्यातील व घटनात्मक तरतुदींना डावलणारा आहे. त्यामुळे जाहीर केलेला शासन निर्णय अभ्यासल्यानंतर संस्थेला ‘सविनय कायदेपालन’ या भूमिकेनुसार न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणे अपरिहार्य आहे आणि याच्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी शालेय शिक्षण विभागाची असल्याचेही सिस्कॉमने म्हटले आहे.

विद्यार्थीहिताचा देखावा
अकरावी प्रवेशासाठी २६ जून १९९७ आणि २७ मे २००३ रोजीच्या शासन निर्णयाचा केवळ उल्लेख ६ मे रोजीच्या परिपत्रकामध्ये करण्यात आला आहे. मात्र त्यातील गुणवत्तेनुसार प्रवेश, कोट्यातील प्रवेशासाठी देण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने विद्यार्थीहिताचा यात केवळ देखावा करण्यात आल्याचे सिस्कॉम संस्थेने म्हटले आहे.