१३ वर्ष लोटूनही कारवाई नाही!
सरकारच्या उदासिनतेवर न्यायालयाचे आश्चर्य
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ ः सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली १३ वर्षांपूर्वी मानखुर्द येथील चिल्ड्रन होममध्ये ओल्या पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात चिल्ड्रन होममधील अनाथ तसेच गतिमंद मुलांनाही सहभागी करण्यात आले होते. या घटनेला इतकी वर्षे लोटूनही संबंधितांवर कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोमवारी ( ता.१६) आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच याबाबत कानाडोळा करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश अपंग व्यक्ती हक्क संरक्षण आयुक्तांना दिले.
सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता पुणेकर यांनी २०१४ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मानखुर्द येथील राज्य अनुदानित बालसुधारगृहाच्या दुरवस्थेबद्दल पुणेकर यांनी चिंता व्यक्त केली होती. २०१४ मध्ये गृहाच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर दोन मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलींचे लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप याचिकेतून केला होता. पार्टीदरम्यान महिला नर्तकीवर मद्य आणि पैशांचा वर्षाव करण्यात आल्याचा दावाही याचिकेत केला होता. घटना घडली तेव्हा चौकशी करण्यात आली होती; परंतु बालगृहाच्या अधिकाऱ्यांवर किंवा अधीक्षकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यावर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
---
ही बाब समाजासाठी घातक
संवेदनशील प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी काहीच केले नाही. हे समाजासाठी घातक आहे. अधिकाऱ्यांसाठी ही बाब लज्जास्पद आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले आणि दोषींवर कारवाई करण्यासाठी अपंग व्यक्ती हक्क आयुक्तांना सहा आठवड्यात चौकशीचे आदेश दिले. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करण्याचे आणि शिक्षेसाठी राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तर राज्य सरकारला तीन महिन्यांत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
----