नॅशनल पार्कातील रहिवाशांच्‍या स्थलांतराचा मार्ग मोकळा
राज्‍य सरकारची अधिसूचना जारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (नॅशनल पार्क) हद्दीत राहणाऱ्या आदिवासी आणि अतिक्रमण करणाऱ्या कुटुंबांना अविकसित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) म्हणून निश्चित केलेल्या जमिनीवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहरी विकास विभागाने विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ अंतर्गत नियम ३४ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील रहिवाशांना अविकसित क्षेत्र जमिनीवर स्थलांतरित करता येणार असून, याबाबतची अधिसूचना जारी करत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.
नगरविकास विभागाने प्रस्तावित सुधारणांबाबत एक अधिसूचना जारी करत ३० दिवसांच्या आत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचनाही मागवल्या आहेत. या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राज्याने यापूर्वी अविकसित क्षेत्र जमिनीवर आयटी कंपन्यांच्या कार्यालयांना परवानगी दिली होती. नॅशनल पार्कातील रहिवाशांना पुनर्वसन करण्यासाठी शहरात मोठ्या, रिकाम्या जमिनी उपलब्ध नसल्याने त्यांचे पुनर्वसन अशाच प्रकारे केले जाईल.
१९९७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने नॅशनल पार्क हद्दीत राहणाऱ्या सर्व झोपडपट्टीवासीयांना उद्यानाच्या सीमेबाहेर स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु राजकीय दबावामुळे राज्य सरकार आणि वन विभाग त्यांना स्थलांतरित करू शकले नाहीत.
वन विभागाच्या मते, उद्यानाच्या काठावर पसरलेल्या ४३ वस्त्यांमध्ये सुमारे २००० आदिवासी कुटुंबे राहतात. आणखी २४,९५१ कुटुंबांनी उद्यानाच्या विविध भागांवर अतिक्रमण केले आहे आणि ते स्थलांतरासाठी पात्र आहेत, असे शहरी विकास विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

पर्यावरणीय संतुलन राखण्याचे काम
अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, नॅशनल पार्क हे मुंबई आणि ठाण्यातील पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. उद्यानाच्या सभोवतालचे हरित क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केले आहे. त्‍यामुळे आदिवासी कुटुंबे आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्याचा वापर करता येत नाही, असे त्यात म्हटले आहे. फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, पुनर्वसनासाठी अशी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरणात बदल करण्याची सूचना करण्यात आली. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये नवीन तरतुदी जोडता येतील, असे सुचवणारा अहवाल एका समितीने सरकारला सादर केला होता, असा अधिसूचनेत उल्‍लेख आहे.
..................