मद्य शुल्कवाढीमुळे
हॉटेल उद्योग संकटात
‘आहार’ची भीती; पुनर्विचाराची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता ९ :  महागाईमुळे आर्थिक तणावात असलेला हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्‍यवसाय मद्यावरील शासकीय शुल्कवाढीमुळे संकटात सापडला आहे. राज्य सरकारने या शुल्कवाढीचा वेळीच पुनर्विचार न केल्यास हा उद्योग कोलमडण्याची भीती भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेने (आहार) व्‍यक्त केला आहे.

‘आहार’चे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी म्हणाले, ‘एका वर्षाच्या कालावधीत मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) पाच टक्क्यांवरून  १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी परवाना शुल्कात १५ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. आता राज्य सरकारने मद्यावरील उत्पादन शुल्कात थेट ६० टक्के वाढ केली आहे. सरकारच्या या करवाढीमुळे सीमावर्ती राज्यांतून मद्याची अवैध वाहतूक वाढण्याची भीती आहे. परिणामी करचोरी व भ्रष्टाचारासह गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे. एवढ्या मोठ्या उद्योगसमूहावर असे आर्थिक ओझे टाकल्यास व्यवसाय, रोजगार, पुरवठा साखळी आणि ग्राहक या साऱ्यावरच परिणाम होणार आहे, असेही  ते म्हणाले. 
==
१९,०००
राज्यभरात परवानाधारक बार व लाउंज
----
८ टक्के
दरवर्षी वाढ
----
४,००,०००
थेट रोजगार
----
४८,०००
पुरवठादार
----
१८,००,०००
लोकांचा अप्रत्यक्ष संबंध
---
उत्पादन शुल्क नूतनीकरणाच्या दरात वाढ, व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कातही अनियंत्रित वाढीमुळे आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकतर्फी निर्णय न घेता उद्योगाशी संवाद साधून निर्णय घ्यावेत, अशी सरकारला विनंती आहे.
- सुधाकर शेट्टी, अध्यक्ष, आहार