उद्योगपती अनिल अंबानी यांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : उद्योगपती अनिल अंबानींच्या कंपनीचे कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याची माहिती कॅनरा बँकेने गुरुवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयात दिली. त्यानंतर न्यायालयाने अंबानी यांची याचिका निकाली काढली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स संबंधित हे प्रकरण असून, कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

न्या. रेवती डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाला बँकेकडून ही माहिती देण्यात आल्यानंतर अंबानी यांनी केलेली याचिका न्यायप्रविष्ट ठेवण्याचे कारण नाही, असे स्पष्ट करून याचिका निकाली काढली. त्याच वेळी बँकेच्या निर्णयाची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला कळविण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर न्यायालयाने यापूर्वी कॅनरा बँकेच्या आदेशाला दिलेली अंतरिम स्थगिती याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हटवली.

कंपनीचे कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कॅनरा बँकेच्या मार्च २०२४ च्या आदेशाला अंबानी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आपली बाजू न ऐकताच हा आदेश काढल्याचा दावा अंबानी यांनी केला होता. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कोणतेही खाते फसवे खाते म्हणून वर्गीकृत करण्याची परवानगी दिली होती आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे आदेशही दिले होते. या आदेशानुसार कॅनरा बँकेने अद्याप त्यांचे अंतर्गत धोरण तयार केले नसल्याचा दावाही अंबानी यांनी केला होता. रिझर्व्ह बँकने गतवर्षी ८ नोव्हेंबरला काढलेल्या आदेशानुसार, अंबानी यांच्या कंपनीबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाने, बँकांना कोणतेही खाते फसवे खाते म्हणून घोषित करण्याची परवानगी दिली होती आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली असतानाही रिझर्व्ह बँक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या यासंदर्भातील निर्णयाचे बँकांकडून वारंवार उल्लंघन केले जात आहे. त्याबाबतची अनेक प्रकरणे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. रिझर्व्ह बँक अशा बँकांवर कारवाई करण्यास बांधील नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता.