मध्य वैतरणावर १०० मेगावॉट वीजनिर्मिती
वनजमिनी पालिकेला देण्यास राज्य शासनाची मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयावर २० मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत, तर ८० मेगावॉट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा, असा एकूण १०० मेगावॉट क्षमतेचा संकरित वीजनिर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने ४.९० हेक्टर राखीव वनजमीन पालिकेच्या ताब्यात देण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे आता या वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात केली जाणार आहे.

ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकणारी मुंबई महापालिका ही देशातील पहिलीच महापालिका ठरली आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करून पालिका प्रशासनाने ही परवानगी मिळवली आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे २०८ दशलक्ष युनिट ऊर्जानिर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पाबरोबरच भविष्यात महापालिकेच्या अन्य जलाशयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करणे शक्य होईल. त्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. या धरणाच्या निर्मितीवेळीच जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने पाणीपुरवठा तसेच जलविद्युतनिर्मितीसाठी संयुक्तिक बहिर्गामी जलवाहिनीही अंथरण्यात आली होती.

राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या जलाशयातून जलविद्युतनिर्मिती करण्यासाठी १२ डिसेंबर २०१९ रोजी पालिकेस परवानगी दिली. त्यानंतर महापालिकेने सल्लागारांची नियुक्ती केली. त्यानंतर महापालिकेने ‘कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोड्युसर मॉडेल’नुसार या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवल्या. यामध्ये सर्वात कमी दर देकार असलेले मेसर्स शापूरजी पालनजी ॲन्ड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मेसर्स महालक्ष्मी कोनल ऊर्जा प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीला १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी संमतीपत्र देण्यात आले. त्यांनी मेसर्स वैतरणा सोलर हायड्रो पॉवरजेनको प्रायव्हेट लिमिटेड या विशेष उद्देश वहन कंपनीची स्थापना केली आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी हा ३१ महिने एवढा आहे.

केंद्रांची मंजुरी
प्रकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकेकडून कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. पालिका २५ वर्षांच्या कालावधीसाठी मात्र ४.७५ रुपये प्रति युनिट या स्थिर समतुल्य दराने वापरलेल्या युनिटसाठी पैसे देणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रालयाने ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्राथमिक व त्यानंतर ७ एप्रिल २०२५ रोजी अंतिम मंजुरी दिली आहे.

-
***