पॅरामेडिकल कर्मचारी नोंदणीची सक्ती

पालिकेच्या भरतीतील गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : महापालिकेतील पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची राज्य पॅरामेडिकल परिषदेत नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे नोंदणी न करता कार्यरत असलेले प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उघड हाेणार आहेत.

माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, वांद्रे येथील भाभा रुग्णालयातील १३ आणि सांताक्रूझमधील व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील आठ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची नोंदणी याअंतर्गत झालेली नाही. याबाबत परिषदेच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पॅरामेडिकल कौन्सिल अधिनियम २०११च्या कलम ३१नुसार नोंदणीकृत पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्याशिवाय कोणीही काम करू शकत नाही. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यास तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि किमान पाच हजार रुपयांचा दंड, तर पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. हा गुन्हा संज्ञेय आणि अजामीनपात्र आहे.

पूर्वी महापालिकेत सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एमएससीआयटी प्रमाणपत्र व माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक परीक्षेत १०० गुणांची मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची नोंदणी सक्तीची करण्यास हरकत नसल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले आहे. यासाठी भरती नियमात बदल करण्याची शिफारस महापालिका आयुक्तांना करण्यात आली आहे.

नोंदणी प्रक्रियेतून भरतीतील गैरप्रकारही उघड होण्याची शक्यता आहे. शासनमान्य डीएमएलटी पात्रता बंधनकारक असतानाही काही तंत्रज्ञ खासगी किंवा दूरस्थ शिक्षणाद्वारे घेतलेल्या प्रमाणपत्रांवर कार्यरत आहेत. २००८ मध्ये शासनमान्य डीएमएलटी नसलेल्या दोन रक्तपेढी तंत्रज्ञांची नियुक्ती झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. अन्न व औषध प्रशासनाने आक्षेप घेतल्याने त्यांची बदली करण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या नियुक्त्यांचा भांडाफोड आता नोंदणी प्रक्रियेतून होण्याची शक्यता असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.