लोकलसाठी २५,६३५ कोटी राज्याचा वाटा
नफा-नियंत्रण शून्य; राज्य सरकारने ताब्यात घेण्याची मागणी

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : ‘उपनगरी लोकल ही मुंबई शहराची जीवनवाहिनी मात्र तिचा कारभार संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात आहे. दररोज ८० लाखांहून अधिक प्रवाशांची वर्दळ या लोकलवर अवलंबून असताना, त्यांची सुरक्षितता, सुविधा आणि सेवा सुधारणा याबाबतचे अनेक निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. महाराष्ट्र सरकारने या लोकलसाठी आतापर्यंत तब्बल २,८८६ कोटी खर्च केले असून, पुढे अजून २२,७४९ कोटी देणार आहे; तरीसुद्धा राज्य सरकारला नफ्यात हिस्सा नाही तसेच संचलनाचाही अधिकार नाही. सर्व महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकारच्या टेबलावरच अडकतात. हा अन्याय थांबवण्यासाठी लोकलचा ताबा त्वरित महाराष्ट्र सरकारकडे द्यावा,’ अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी केली.

झवेरी यांनी सांगितले, ‘उपनगरीय लोकलसाठी ५० टक्के खर्चवाटप योजनेंतर्गत राज्य सरकारने आतापर्यंत २,८८६ कोटी अदा केले आहेत. पुढे आणखी २२,७४९ कोटी देण्यात येणार आहेत. म्हणजे एकूण २५,६३५ कोटी राज्याच्या तिजोरीतून जात असूनही लोकलच्या संचालनाचा आणि निर्णय प्रक्रियेचा ताबा केवळ केंद्राकडेच आहे.’ प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी लागणारे निर्णय रेल्वे प्रशासन वेळेत घेत नाही. फाईली हलत राहतात, योजना कागदावरच राहतात आणि जीव मात्र मुंबईकरांचे जातात. त्यामुळे मुंबई उपनगरी लोकलचे संचालन महाराष्ट्र शासनाने हाती घ्यावे, जेणेकरून निर्णय जलद होतील, प्रवाशांची सुरक्षितता वाढेल आणि अपघात टाळता येतील, असे झवेरी यांचे म्हणणे आहे.

योजना वर्षानुवर्षे प्रलंबित
मुंबई उपनगरी रेल्वे जाळ्यामधील सुधारणा, नव्या गाड्या, तांत्रिक बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या योजना वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्व निर्णयांचा ताबा केंद्राकडे असणे. राज्य सरकार केवळ आर्थिक योगदान देते, पण संचालनात सहभाग नाही, गर्दी कमी करणे, सुविधा वाढवणे, सुरक्षा बळकट करणे या सर्व बाबतीत केंद्राची मंजुरी आवश्यक असते.

२००९ साली भारतीय रेल्वेच्या ‘आरडीएसओ’ने १८ डब्यांच्या लोकल चालविण्यासाठी मान्यता दिली होती; मात्र १८ डबे सोडा रेल्वेला अजून १५ डब्यांची लोकल पूर्ण क्षमतेने चालवणेही जमले नाही. हा निर्णय वेळेत झाला असता, तर अनेक प्रवाशांचे जीव वाचले असते.
- समीर झवेरी, सामाजिक कार्यकर्ते

राज्याचा आर्थिक वाटा (५० टक्के खर्चवाटप योजनेअंतर्गत)
प्रकल्प राज्याचा वाटा (कोटी)
एमयूटीपी १ - ८७५.८५ कोटी
एमयूटीपी २ - १,४७५. ३६ कोटी
१२ डब्यांची लोकल ५३५.५७ कोटी
एमयूटीपी ३ - ५,९०४.७१ कोटी
एमयुटीपी ३ अ - १६,८४५ कोटी

एकूण - २५,६३५.४९ कोटी

मुंबई उपनगरी रेल्वे अपघात
जखमी : २ हजार ६९७
मृत्यू : २ हजार ४६८
एकूण : ५ हजार १६५
-----------
गर्दीमुळे पडण्याच्या घटना
जखमी : १ हजार ३२९
मृत्यू : ५७०
एकूण : १ हजार ८९७
....