शाळांच्या मान्यता, दर्जावाढीसाठी खासगी कंपनीला कंत्राट
एका संगणक प्रणालीसाठी तब्बल एक कोटी ९६ लाखांची उधळपट्टी

मुंबई, ता. १५ : शालेय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नवीन स्वयं अर्थसहाय्य‍ित शाळा सुरू करण्यासोबत त्या शाळांच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित कली जाणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून एका खासगी कंपनीला कोट्यवधीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. ही कंपनी संगणक प्रणाली आणि त्यासाठीचे पोर्टल विकसित केले जाणार आहे.

प्रकल्प अंमलबजावणीच्या समितीच्या बैठकीत १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीचा आधार घेत ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर ई निविदा काढण्यासाठी कार्यवाही करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठीचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेल्या खासगी कंपनीचे कंत्राट आणि त्यानंतर प्रवेश प्रक्रियेत झालेला प्रचंड मोठ्या प्रमाणातील गोंधळामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना विभागाकडून वेठीस धरले गेले; आता त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण आयुक्तांनी आपला अट्टाहास कायम ठेवत मे. न्यासा कम्युनिकेशन प्रा. लि. या कंपनीला नवीन शाळा सुरू करण्यासोबत शाळांच्या दर्जावाढ करण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. यासाठी तब्बल एक कोटी ९६ लाख ५४ हजार रुपयांच्या रकमेवर कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्य‍ित शाळा (स्थापना व विनियम) अधिनियम २०१२ अंतर्गत नवीन शाळा मान्यता देण्यासाठी आणि सुरू असलेल्या शाळांची दर्जावाढ करण्यासाठी ऑनलाइन संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी मे. न्यासा कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड कंपनीला करारानुसार कामकाज देण्यात आल्याचेही विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

..
नव्याने मान्यता घेणाऱ्या शाळांच्या संख्येत वाढ
गेल्या काही वर्षांत शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळा मान्यतेसाठी असलेल्या बृहत आराखड्याचा कोणताही विचार न करता वाट्टेल, त्या संस्थांना स्वयं अर्थसहाय्य‍ित शाळा दर्जाच्या शाळांना मान्यता दिली जाते. यामुळे राज्यात एकीकडे मराठी माध्यमांच्या सरकारी, अनुदानित आदी शाळांना टाळे लागत असतानाच नव्याने मान्यता घेणाऱ्या शाळांची संख्या वाढत असल्याचेही चित्र आहे.