मुंबईतील ब्रिटिशकालीन बिगरशेती कर रद्द

लवकरच अध्यादेश; सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबई शहर आणि उपनगरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना ब्रिटिशकालीन असलेला अकृषिक कर (एनए टॅक्स) रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनेक वर्षांच्या या मागणीनंतर महसूलमंत्र्यांनी या निर्णयास मान्यता दिली आहे. लवकरच त्यासंबंधी अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ब्रिटिश राजवटीत मुंबई शहर तसेच उपनगरात असलेल्या जमिनींवर शेती केली जात होती. वाढत्या लोकसंख्येनुसार शेतीच्या जमिनींवर बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारती, सोसायट्या बांधण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे शेतजमिनीला बिगरशेती करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांकडून बाजारमूल्याच्या तीन टक्के अकृषित कर आकारण्यात येत होता. कालांतराने हा कर भरणा करण्याचा भुर्दंड सोसायट्यांवर लादला गेला. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हा कर सोसायट्या भरत आहेत. मुंबई शहर आणि उपनगरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था, हाउसिंग फेडरेशन तसेच सामाजिक संस्थांनी सरकारकडे विनंती केली होती, की हा ब्रिटिशकालीन बिगरशेती कर पूर्णपणे रद्द करण्यात यावा. याबाबत सरकारकडून बैठका होऊनही अध्यादेश काढण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नव्हता. दुसरीकडे हा कर भरावा म्हणून मुंबई शहर व उपनगरातील सोसायट्यांना नोटिसा देण्यात आल्याने त्यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत महाविकास आघाडीचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्याकडे सोसायट्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी हा कर रद्द करून अध्यादेश काढण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेऊन हा कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
.....
मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांवरील ब्रिटिशकालीन बिगरशेती कर रद्द करण्याचा निर्णय हा जनतेच्या दिलाशासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा कर रद्द व्हावा, यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले आणि शेवटी सरकारने जनतेच्या बाजूने निर्णय घेतला, याचे समाधान वाटते.
- संजय दिना पाटील, खासदार
.........