मुंबईत पोलिस हाउसिंग
टाउनशिपसाठी समिती

शहरात ७५ भूखंडांवर ४५ हजार निवासस्थाने प्रस्तावित

मुंबई, ता. १० : मुंबई पोलिसांसाठी शहरात ४५ हजार निवासस्थाने उपलब्ध करून देणाऱ्या टाउनशिप प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने शुक्रवारी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील. ही समिती शहरातील ७५ भूखंडांवर टाउनशिप उभारण्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणार आहे.

सेवा निवासस्थानांची संख्या तुटपुंजी असल्याने मुंबई पोलिस आयुक्तालयातील निम्मे मनुष्यबळ शहराबाहेर वास्तव्य करते. ८० ते १०० किलोमीटर प्रवास करून त्यांना कर्तव्‍याच्या ठिकाणी पाेहाेचावे लागते. त्यामुळे पोलिस दलाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिस दलात ५१ हजार ३०८ अधिकारी, अंमलदार आहेत; मात्र सेवा निवासस्थानांची संख्या अवघी १९ हजार ७६२ इतकी आहे. शहरातील घरभाडे किंवा घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर असल्यामुळे उर्वरित मनुष्यबळ ठाणे, कल्याण, बदलापूर, नवी मुंबई, मिरा रोड, वसई-विरार आदी उपनगरांत वास्तव्य करते.

संपूर्ण मनुष्यबळास शहरातच निवास्थाने उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या प्रवासाचा वेळ वाचून, कार्यक्षमता वाढेल, हे लक्षात घेऊन शहरातील ७५ भूखंडांवर पोलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रकल्प राबवून ४५ हजार निवासस्थाने बांधण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यात अंमलदारांसाठी ४० हजार, तर अधिकाऱ्यांसाठी पाच हजार घरांचे नियोजन प्रस्तावित आहे. त्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला अभ्यास ही समिती करणार आहे.

समितीत यांचा समावेश
समितीत मुंबई पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, वित्त, नियोजन, गृहनिर्माण, नगरविकास, मुख्यमंत्री सचिवालय आदी विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, म्हाडाचे आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व उपनगरांचे जिल्हाधिकारी सदस्य असतील. पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.