अल्पवयीन पीडितेला गर्भपातास परवानगी

गर्भधारणा मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास पीडितेच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे जे. जे. रुग्णालयाच्या तज्ज्ञांच्या अहवालातून निष्पन्न झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नुकताच एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपात (एमटीपी) करण्याची परवानगी दिली.

न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. पीडितेचे वय आणि मानसिक स्थिती लक्षात घेता तिला गर्भावस्थेच्या अखेरच्या टप्प्यात वैद्यकीय गुंतागुंतीला सामोरे जावे लागू शकते. तिला गंभीर मानसिक परिणामांना जावे लागू नये, यासाठी वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिल्याचे गठित केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने अहवालात नमूद केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तिला गर्भधारणा करण्यास परवानगी दिली. तसेच लैंगिक अत्याचार आरोपाअंतर्गत आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांना जन्मानंतर गर्भाचे डीएनए नमुने जतन करण्याचे आणि फौजदारी खटल्यासाठी पुरावा म्हणून तपास अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासोबतच मनोधैर्य योजनेअंतर्गत पीडितेला भरपाई देण्याचे आणि ती भरपाईची रक्कम शक्य तितक्या लवकर देण्याचे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

काय प्रकरण?
मुंबईस्थित पीडितेच्या पालकांना सुरुवातीला गर्भधारणेबद्दल माहिती नव्हती. तिची मासिक पाळी चुकल्यामुळे चिंतेत असलेल्या पालकांनी तिला डॉक्टरकडे नेले. तपासणीनंतर गर्भधारणा झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पीडितेने तिच्या आईला सर्व हकिगत सांगितली. तिच्या भावाच्या मित्राने तिच्याशी लग्न करण्याच्या बहाण्याने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. ज्यामुळे पीडिता गर्भवती झाली. जेव्हा हे प्रकरण उघड झाले, तेव्हा ती २७ आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भवती होती. पीडिता २४ आठवड्यांहून अधिक गर्भवती असल्यामुळे गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याने तिने न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्तीने नुकतीच दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली असून कनिष्ठ महाविद्यालयात नुकताच प्रवेश घेतला आहे. पुढील शिक्षण सुरू ठेवण्याचा तिचा मानस असल्याचा दावा तिच्यावतीने करण्यात आला. याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.