रोहित आर्याची चकमक बनावट; उच्च न्यायालयात याचिका
प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी; लवकरच सुनावणी अपेक्षित
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ३ : आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १७ लहान मुलांसह दोन प्रौढांना एका स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याची चकमक ही बनावट असल्याचा दावा करणारी याचिका सोमवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मुख्य मागणीही याचिकेद्वारे केली आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी न्यायदंडाधिकारी आणि मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.
पोलिसांनी एका राजकीय नेत्याच्या इशाऱ्यावरून स्व-संरक्षण आणि सूड उगवण्याच्या बहाण्याने आर्याची हत्या केल्याचा दावा याचिकाकर्त्या शोभा बुद्धिवंत यांनी ॲड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे. राज्य सरकारने थकबाकीची पूर्तता न केल्यामुळे आर्या मानसिक तणावात होता. त्याच कारणांनी त्याने हे पाऊल उचलले. आर्याने प्रथम पोलिसांवर त्याच्या एअर गनने गोळीबार केल्याच्या पोलिसांच्या विधानावर याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. पोलिसांचा हा युक्तिवाद मान्य केल्यास पोलिसांनी प्रत्युत्तर म्हणून आर्याच्या कमरेखाली गोळी झाडणे अपेक्षित असल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
---
काय प्रकरण?
मुंबईतल्या गजबजलेल्या पवई परिसरामध्ये रोहित आर्याने ३० ऑक्टोबरला आपल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १७ लहान मुलांसह दोन प्रौढांना एका स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवले होते. प्रत्युतरात मुंबई पोलिसांनी सुटकेची मोहीम राबवून सर्व ओलिसांना सुखरूप बाहेर काढले; पण या वेळी झालेल्या चकमकीत आरोपीचा मृत्यू झाला.
..............................................

राज्य मानवाधिकार आयोगाचीही दखल
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानेही (एमएसएमआरसी) रोहित आर्याच्या चकमकीची सोमवारी (ता. ३) दखल घेतली. पोलिसांनी या घटनेत अपघाती मृत्यूचा गुन्हा नोंदवला आहे. परंतु पंचनाम्यात आर्याच्या शरीरावरील जखमांव्यतिरिक्त छातीच्या उजव्या बाजूला गोळीच्या जखमेची खूण आहे. त्यामुळे आर्याच्या चकमकीची चौकशी आयोगाच्या तपास शाखेने करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. एम. बदर यांनी कार्यवाहीत नमूद केले आहे. आयोगाने गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली. पवई पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या अपघाती मृत्यू अहवालाच्या चौकशीच्या सर्व कागदपत्रांच्या नोंदी मागवून मुंबई पोलिस आयुक्त आणि मुंबई जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. ८ जानेवारी २०२६ रोजी याप्रकरणी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यावेळी शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे अंतिम कारण प्रमाणपत्र, दंडाधिकारी चौकशी अहवाल, बॅलिस्टिक अहवाल आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.