मतदार यादीबाबत हस्तक्षेप नाही

उच्च न्यायालयाने नोंदवले मत, आज सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ३ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित निवडणुकांसाठीची मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ३) नोंदवले. त्याच वेळी यासंदर्भात दाखल याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित याचिका तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी करण्यात आली आहे. या याचिकांत मतदार यादीसह आरक्षणाचा, प्रभाग पुनर्रचनेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दांचा समावेश आहे. या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी घेताना मतदार यादीतून नाव वगळणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्याशी संबंधित याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तथापि, मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर संबंधित मुद्द्यांप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मतदार यादीशी संबंधित याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी संपूर्ण तयारीनिशी युक्तिवाद करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. तसेच या मुद्दयांवर सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्यांनीही त्याबाबतचा खुलासा मंगळवारच्या सुनावणीत करावा, असे आदेश देऊन सर्व याचिका न्यायालयाने सुनावणीसाठी मंगळवारी ठेवल्या.
-----
याचिकेत काय आहे?
मतदार यादीत नाव नसणे, काहींची दुबार नावे असल्याचा मुद्दा मतदार यादीशी संबंधित याचिकांमध्ये उपस्थित केला आहे. आरक्षणाशी संबंधित याचिकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण दिल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय फेरचनेशी संबंधित याचिकांमध्ये फेरचनेची प्रक्रिया सुरू काही गावांचा, प्रभागांचा घाईघाईने समावेश केल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे.