बारामती  ॲग्रोला  यंदाच्या  
गाळपाचा  परवाना  द्या  ः उच्च  न्यायालय
 परवान्यासाठी ५० टक्के रक्कम जमा करणार
सकाळ  वृत्तसेवा
मुंबई, ३ :  ऊस  गाळप  परवाना हवा असल्यास  मुख्यमंत्री  सहाय्यता  निधी,  पूरग्रस्तांना  मदत आणि गोपीनाथ मुंडे ऊस कर्मचारी कल्याण महामंडळासाठी पैसे जमा करण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय राज्य सरकारने  जाहीर केला  आहे.  या निर्णयाला  बारामती  ॲग्रोने  मुंबई उच्च  न्यायालयात  आव्हान दिले आहे.  या  याचिकेची  दखल घेत न्यायालयाने  राज्य सरकारला  नोटीस  बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे  आदेश दिले. मात्र,  त्यासोबतच राज्य सरकारने परवान्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या रकमेतील ५० टक्के रक्कम जमा केली जाईल, अशी हमी  बारामती  ॲग्रोकडून  न्यायालयाला  देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन  बारामती  ॲग्रोला  यंदाच्या  गाळपाचा  परवाना देण्याचे आदेश  न्यायालयाने  साखर आयुक्तांना दिले.
बारामती  ॲग्रो  लिमिटेडने  दाखल  केलेल्या  या  याचिकेवर  सुट्टीकालीन  न्यायालयात  न्या.  मंजुषा  देशपांडे यांच्या  एकल पीठासमोर  नुकतीच  सुनावणी झाली.  याचिकेची  गंभीर दखल घेऊन  न्यायालयाने  राज्य सरकारसह अन्य सर्व  प्रतिवादींना  नोटीस  बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश  देऊन  सुनावणी १३  नोव्हेंबरपर्यंत  तहकूब  केली.  त्यासोबतच  सुनावणी अंती  जर परवान्यासाठी  आकारण्यात  आलेली ही रक्कम बेकायदा ठरली, तर  याचिकाकर्त्यांनी  याकरिता भरलेली रक्कम त्यांना व्याजासह परत करावी लागेल, अशी  ताकीदही  न्यायालयाने  राज्य सरकारला दिली.
---
काय प्रकरण
साखर आयुक्तांनी  २७  ॲाक्टोबरला  राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना पत्र  पाठवून  गाळप  परवान्यासाठी  आकारलेल्या  शुल्काचा तपशील देण्यात आला.  त्यानुसार  मुख्यमंत्री  सहाय्यता  निधीसाठी प्रति टन  १०  रुपये, पूर निधीकरिता प्रति टन  पाच रुपये  या व्यतिरिक्त गोपनीय मुंडे महामंडळात प्रति टन  १०  रुपये  वेगळे जमा करावेत. ही रक्कम भरल्याशिवाय कारखान्यांना परवाना  मिळणार नसल्याचे  पत्रात  म्हटले आहे.  राज्य सरकारकडून  अचानक  काढण्यात आलेल्या या  सक्तीला कोणताही  संविधानिक  आधार  नसल्याचा  दावा  बारामती  ॲग्रोने  केला आहे.  या निर्णयाला उच्च  न्यायालयात  आव्हान दिले होते.