मुंबईत भुयारी रस्ते मार्गाचे जाळे!
७० किलोमीटरची लांबी; एमएमआरडीएकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबईतील गंभीर बनत चाललेली वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी एमएमआरडीएने कंबर कसली आहे. त्यानुसार आता नवीन मार्ग, कनेक्टर, उड्डाणपूल न उभारता आता मुंबईत चक्क ७० किलोमीटर लांबीच्या भुयारी रस्ते मार्गाचे जाळे उभारले जाणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून एमएमआरडीएने एकात्मिक भुयारी रस्ता प्रकल्पासाठी (इंटिग्रेटेड भुयारी रस्ता रोड नेटवर्क) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सध्याचे रस्त्याचे जाळे मेट्रो रेल्वे नेटवर्कसोबत भुयारी मार्ग मुंबईसाठी तिसरे प्रवासाचे माध्यम ठरणार आहे.
मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक नोकरी-व्यवसायानिमित्त येत आहेत. त्यामुळे येथील रस्त्यावर नेहमीच वाहतूक कोंडीचे चित्र असते. तसेच मुंबईला समुद्राचा वेढा असल्याने नवे रस्ते बनवण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील प्रवासासाठी लागणारा वेळ आणखी कमी व्हावा, कनेक्टिव्हिटी वाढावी म्हणून एमएमआरडीए भुयारी रस्ता प्रकल्प हाती घेणार आहे. याअंतर्गत मुंबई कोस्टल रोड, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील हाय-स्पीड रेल्वे (बुलेट ट्रेन) स्थानक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (टी-२) यांना जोडणारा भूमिगत कॉरिडॉर उभारण्याची योजना आहे. त्यामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि एस. व्ही. रोडवरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकेल. सदरचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर, भूमिगत मार्गामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, अवजड वाहने भुयारी रस्ता मार्गावर वळवली जाणार असल्याने शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊ शकेल.

‘मुंबई इन मिनिट्स’ संकल्पनेच्या दिशेने मोठे पाऊल
सुमारे ७० किलोमीटर लांबीचा भुयारी रस्ते मार्ग हा प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. या माध्यमातून रस्ते आणि मेट्रो यांना पूरक असे एकत्रित वाहतूक नेटवर्क तयार होईल, ज्यामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होईल, प्रदूषणात घट होईल आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल. त्यामुळे भुयारी रस्ते मार्ग हा मुंबई इन मिनिट्स संकल्पनेच्या दिशेने टाकले जाणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

अंमलबजावणीचे टप्पे
पहिला टप्पा
- वरळी सी लिंक-बीकेसी-विमानतळ लूप (सुमारे १६ किमी)
- मुंबई कोस्टल रोडला बीकेसी आणि विमानतळाशी जोडणारा मार्ग, तसेच मुंबई–अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरशी एकत्रित होणारा भाग.
- या टप्प्यात पश्चिम द्रुतगती महामार्ग व एस. व्ही. रोडवरील कोंडी कमी करण्यावर भर असेल.

दुसरा टप्पा
- पूर्व-पश्चिम जोडणी (सुमारे १० किमी)
- पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग यांना जोडून क्रॉस-शहर प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी करणे.

तिसरा टप्पा
- उत्तर-दक्षिण जोडणी (सुमारे ४४ किमी)
- संपूर्ण मुंबईभर अखंड भूमिगत मार्ग तयार करून प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी नवी जोडणी उभारणे.

१७ नोव्हेंबरला निविदा उघडणार
एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी भुयारी रस्ते मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी आणि डीपीआर तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार निविदा सूचना १० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाली असून, १७ ऑक्टोबर रोजी प्री-बिड मीटिंग घेण्यात आली. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत.
- दरम्यान, सल्लागार नियुक्तीनंतर टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी आणि डीपीआर अत्याधुनिक पद्धतीने केली जाणार आहे. तसेच निवडलेला सल्लागार भूगर्भीय, पर्यावरणीय आणि सामाजिक घटकांचा अभ्यास करून मार्गाची रचना तयार करेल आणि एमएमआरडीएला निविदा व्यवस्थापन प्रक्रियेत तांत्रिक सहाय्य देईल.

मुंबईचे जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून रूपांतर तिच्या कार्यक्षम वाहतूक प्रणालीवर अवलंबून आहे. प्रस्तावित भुयारी रस्ता नेटवर्क हे बहुपातळी जोडणीच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. रस्ते, मेट्रो, कोस्टल रोड आणि आता भूमिगत भुयारी रस्त्यांचं जाळं यांच्या एकत्रीकरणामुळे शहरातील वाहतूक अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि गतिमान बनेल.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

भुयारी रस्ता नेटवर्कमुळे मुंबईला तिसरी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल. यामुळे जलद प्रवास शक्य होणार असून, हे शहराच्या नियोजनातील क्रांतिकारी परिवर्तनाचे प्रतीक आहे. कोस्टल रोड, मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनसोबतचे एकत्रीकरण ‘मुंबई इन मिनिट्स’ या संकल्पनेला बळकटी मिळेल.
- एकनाथ शिंदे, अध्यक्ष एमएमआरडीए, उपमुख्यमंत्री

भुयारी रस्ता नेटवर्कमुळे मुंबईतील वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हे नेटवर्क विद्यमान रस्त्यांवरील ताण कमी करून पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण जोडणी सशक्त करेल तसेच नव्या नागरी जागा उपलब्ध करून देईल. सध्या या प्रकल्पाचा फक्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल (तयार केला जाणार आहे, ज्यामध्ये तांत्रिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय परिणाम आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांचा सखोल अभ्यास केला जाईल. डीपीआर अंतिम होऊन मंजूर झाल्यानंतर, प्रकल्पाची अंमलबजावणी वाहतुकीच्या गरजेनुसार आणि भविष्यातील वाढत्या मागणीच्या दृष्टीने टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल.
- डॉ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए