न्यायालयीन कागदपत्रांच्या
प्रमाणित प्रती ऑनलाइन

मुंबई हायकोर्टात लवकरच ऑनलाइन पोर्टल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० ः न्यायालयात दाखल झालेली कागदपत्रे आणि त्याच्या प्रमाणित प्रती मिळण्यासाठी तिथे जाऊन वकिलांना आणि पक्षकारांना अर्ज करावा लागतो. लवकरच ही प्रक्रिया ऑनलाइन हाेणार असून त्यासाठी पोर्टलद्वारे सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे वकील आणि पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

ॲड. मदन कुऱ्हे यांनी उच्च न्यायालयाच्या ई-समितीकडे पत्रव्यवहार करून यासंदर्भात पाठपुरावा केला हाेता. त्यावर उच्च न्यायालयाचे ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या समन्वयकांनी ई-मेलद्वारे सांगितले, की प्रमाणित प्रतींसाठी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे सुविधा सुरू करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. सुरुवातीला उच्च न्यायालय आणि नंतर राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालय आणि तालुका पातळीवरील न्यायालयात ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात ‘लीगल एड डिफेन्स काउन्सेल’ (न्यायरक्षक) म्हणून काम करताना ॲड. मदन कुऱ्हे यांनी समस्येकडे लक्ष वेधले. राज्य सरकारने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत वंचित, पीडित, गरीब लोकांसाठी तीन वर्षांपूर्वी सुरू केलेली ही सेवा आहे. प्रत्यक्षात या व्यवस्थेत काम करताना प्रमाणित प्रती मिळण्यास बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे जलद न्याय मिळण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होते. त्यामुळे कुऱ्हे यांनी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ई-समितीकडे यासंबंधी पत्र लिहिले होते.
-----
ऑनलाइन पोर्टल सुविधेमुळे ‘ॲक्सेस टू जस्टिस’ हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे प्रमाणित प्रती मिळण्याची प्रक्रिया अधिक जलद होईल. ही व्यवस्था जिल्हा आणि तालुका न्यायालय स्तरावरही पोहोचवण्याची गरज आहे.
- मदन कुऱ्हे, वकील, उच्च न्यायालय