‘ताे’ आदेश रद्द करा

प्राध्यापक संघटनेची राज्यपालांकडे धाव

प्राध्यापक भरतीचा घाेळ

मुंबई, ता. २३ : राज्यातील विद्यापीठांत आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांत खूप मोठ्या प्रमाणात प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण इतर प्राध्यापकांवर पडला आहे. परिणामी, शैक्षणिक गुणवत्तेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असताना अशा प्रकारच्या रिक्त जागा ठेवून या धोरणाची याेग्य अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी राज्य सरकारने ६ ऑक्टोबरला काढलेला प्राध्यापक भरतीचा आदेशच रद्द करावा, अशी मागणी एमफुक्टो या प्राध्यापक संघटनेने राज्यपालांकडे केली आहे.

उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८च्या अधिसूचनेद्वारे उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांकरिता शैक्षणिक पात्रता आणि इतर निकष ठरवण्यात आले. या अधिसूचनेतील तरतुदी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ८ मार्च २०१९च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) १८ जुलै २०१८च्या अधिसूचनेत सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीचे निकष सविस्तर दिले असून, ते सर्वसमावेशक आहेत. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन पातळीवर किमान ९० टक्के जागा या कायमस्वरूपी भराव्यात आणि उर्वरित १० टक्के जागा कंत्राटी पद्धतीने भरून कंत्राटी प्राध्यापकांना किमान रु. ५७,७०० इतके वेतन द्यावे, असे बंधनकारक केले आहे. असे असताना राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
-----
यूजीसीचे निकषच याेग्य!
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केलेले ‘उमेदवार छाननी निकष’ हे सर्वसमावेशक व व्यापक स्वरूपाचे आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन, संशोधन, संशोधन प्रकाशने यांचा समतोल साधला आहे. तसेच किती उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र करावयाचे त्याचे सर्व अधिकार हे विद्यापीठांना देऊन विद्यापीठांची शैक्षणिक स्वायत्ता अबाधित राखली आहे. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरला काढलेला जाचक आदेश रद्द करून जुन्याच आदेशाने प्राध्यापक भरती करावी, अशी मागणी एमफुक्टोने केली आहे.