सार्वजनिक शौचालयांची जबाबदारी टाटा कन्सल्टन्सीवर
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून निवड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. म्हाडा व इतर सार्वजनिक शौचालयांसाठी वस्ती पातळीवरील संस्था (सीबीओ) तयार करण्यासाठी व अधिकृत करण्यासाठी नवीन एजन्सी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या संपूर्ण कामासाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लि. यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
झोपडपट्ट्यांमध्ये १९९७ पासून महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागांतर्गत उपप्रमुख अभियंता कार्यालयामार्फत लॉट क्रमांक १ ते ११ मध्ये १,७४५ सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे. यांचे प्रचालन व देखभाल स्थानिक सीबीओमार्फत करण्यात येते.
स्वच्छ भारत मिशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार म्हाडा व इतर शौचालयांसाठी सीबीओ तयार करणाऱ्या संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले. निवड झालेल्या संस्थांतर्फे महापालिका आणि सीबीओ यांच्यात सामंजस्य करार करून दैनंदिन प्रचालनाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
घाटकोपर ते भांडुप मलजलप्रक्रिया केंद्रादरम्यान प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठीच्या जलबोगदा प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार निवड प्रक्रिया घेण्यात आली. प्रकल्पाशी संबंधित इतर चार सल्लागारांच्या संमतीनंतर टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लि. यांची पीएमसी म्हणून शिफारस करण्यात आली.
महत्त्वाचे म्हणजे, टाटा कन्सल्टिंग यांनी याच प्रकल्पाचे निविदा दस्तऐवज तयार केले असून सध्या ते अमर महाल- प्रतीक्षानगर- परेलमार्गे जलबोगदा प्रकल्प तसेच इतर दोन जलवाहिनी बोगद्यांचे काम पाहत आहेत. त्यामुळे या कंपनीचा अनुभव आणि तांत्रिक तयारी महापालिकेस उपयोगी ठरणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
या प्रकल्पासाठी कंत्राटाची रक्कम आणि अटी निर्धारित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एकूण अंदाजित सल्लागार शुल्क १४,९२,०५,००० कोटी रुपये असून त्यात प्रकल्प अंमलबजावणीदरम्यान ११.९३ कोटी, पूर्णता रेखाचित्रांनंतर १.९८ कोटी, दोष दायित्व कालावधीनंतर ९९ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. सल्लागार सेवेचा कालावधी ९३ महिने असून ३६ महिन्यांचा दोष दायित्व कालावधी असेल. संपूर्ण रक्कम २०२५-२६च्या भांडवली अर्थसंकल्पातून खर्च करण्यात येणार आहे.

सल्लागारांची जबाबदारी काय?
टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स लि. यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कंत्राटदाराच्या आराखड्यांची मंजुरी, गुणवत्ता हमी व नियंत्रण, प्रगती व खर्च नियंत्रण, तांत्रिक प्रशिक्षण, प्रगती अहवाल, तांत्रिक चाचण्या आणि अंतिम हस्तांतरण यांचा समावेश असेल.