योजनांमुळे उपचारांची गुणवत्ता सुधारली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना एकत्र येऊन राज्य शासनाने जानेवारी २०२५ पासून महत्त्वपूर्ण सुधारणा लागू केल्या आहेत. या एकत्रित योजनेचा उद्देश नागरिकांना सुलभ आणि पूर्णपणे कॅशलेस आरोग्यसेवा देणे बंधनकारक असल्याचे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले.
उपचारांची संख्या वाढविणे, उपचार दरांमध्ये सुधारणा, पेमेंट प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमाणित रुग्णालयांना १०-१५ टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याचे धोरण राबविण्यात आले आहे. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात योजना कक्ष (किऑस्क) अनिवार्य करण्यात आला असून ‘आरोग्यमित्र’ यांच्या माध्यमातून नागरिकांना मार्गदर्शन उपलब्ध आहे.
रुग्णांच्या तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी जबाबदार राहतील. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती सर्व रुग्णालयांमध्ये स्पष्टपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शस्त्रक्रिया, तपासण्या, औषधे, प्रत्यारोपण साहित्य, जेवण आणि प्रवास खर्च आदी सर्व सेवा रुग्णांना कॅशलेस देणे बंधनकारक आहे. कोणतेही शुल्क आकारल्यास किंवा उपचार नाकारणे आढळल्यास रुग्णालयांवर दंड किंवा अंगीकरण रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल.
नागरिकांनी योजनांबाबत जागरूक राहून आपले हक्क बजवावेत आणि कोणत्याही अडचणीसाठी आरोग्यमित्र, जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्या समिती किंवा राज्य आरोग्य हमी सोसायटीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.
-------------------
चौकट
योजनेतील महत्त्वाची आकडेवारी
उपचारांची एकूण संख्या : १३५६ वरून २३९९
एनएबीएच/एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना प्रोत्साहन : १०–१५% प्रति उपचार
प्रत्येक रुग्णालयात योजनेसाठी किऑस्क : अनिवार्य
तक्रार निवारण यंत्रणा : जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी संस्था, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी

अधिकाऱ्यांसाठी आदेश
रुग्णांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी जबाबदार राहतील. त्यांच्या संपर्क क्रमांकांची माहिती सर्व रुग्णालयांमध्ये स्पष्टपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.