सरकारी क्यूआर की सायबर जाळे?
ई-चलानचा भरणा आरटीओपर्यंत पोहोचत नसल्‍याच्‍या हजारो तक्रारी
नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ई-चलान प्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणारा प्रकार समोर आला असून, दंडाची रक्कम भरूनही ती सरकारकडे पोहोचत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी समोर येत आहेत. याप्रकरणी वैयक्तिक नव्हे तर संपूर्ण ई-चलान व्यवस्थेतील तांत्रिक त्रुटींकडे बोट दाखवले जात आहे.
९ एप्रिल ते ११ मे २०२५ या कालावधीत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर चुकीच्या लेनमध्ये मालवाहू वाहन चालवल्याप्रकरणी ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजेंद्र केशव रोकडे याना ई-चलानद्वारे दंड आकारण्यात आला होता. २९ जून २०२५ रोजी त्यांनी सारथी अ‍ॅपवरून जीपेच्‍या माध्यमातून दोन हजार रुपयांची रक्कम अदा केली, मात्र दंड भरल्यानंतरही ते सरकारच्‍या खात्यात जमा झालेला नसल्याचे ऑनलाइन तपासणीत स्पष्ट झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, रोकडे यांच्या बँक खात्यातून रक्कम वजा झाली असतानाही संबंधित ई-चलान अद्याप प्रलंबितच दाखवले जात आहे. म्हणजेच, पैसा गेला, पण सरकारी खात्यापर्यंत पोहोचला नाही. या रकमेचे पुढे काय झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
याप्रकरणी रोकडे यांनी भायखळा पोलिस ठाणे, वरळी वाहतूक विभाग, वडाळा आरटीओ, पिंपरी-चिंचवड आरटीओ येथे रीतसर तक्रारी दाखल केल्या आहेत, मात्र तीन ते चार महिने उलटूनही कोणतीही चौकशी सुरू झाल्याचे संकेत नाहीत. रोकडे यांच्याप्रमाणे आतापर्यंत दोन हजार तक्रारी सायबर विभागाकडे आल्या आहेत.

दोन हजार तक्रारी
मी गेली ३५ वर्षे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात आहे. आजवर असा अनुभव आला नव्हता. सायबर विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर समजले की वर्षभरात १८०० ते २००० ई-चलानसंदर्भातील तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. माझी रक्कम ज्या बँकेत जमा झाल्याचे दाखवले जाते, त्या बँकेने स्पष्टपणे सांगितले की असे कोणतेही खातेच अस्तित्वात नाही, असे रोकडे म्‍हणाले.

कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण नेमके कोणाकडे?
महामार्गांवर बसवण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांचे नियंत्रण नेमके कोणाकडे आहे, वाहन क्रमांक, मालकांची माहिती आणि ई-चलानची संपूर्ण साखळी तिसऱ्या व्यक्तींपर्यंत कशी पोहोचते, ई-चलान तयार झाल्यानंतर त्याची लिंक किंवा पेमेंट कुणाच्या हातात जाते, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे यातून सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल गळतीला जात नाही ना, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

ई-चलान आणि संशयास्पद क्यूआर कोड
एप्रिल आणि मे महिन्यातील ई-चलान तब्बल एका महिन्यानंतर, म्हणजेच जून महिन्यात मोबाईलवर संदेशाद्वारे प्राप्त झाले. या ई-चलानवर वाहन क्रमांक आणि दंडाची रक्कम अचूकपणे नमूद होती. या ई-चलानवर क्यूआर कोड देण्यात आला असून, तो स्कॅन केल्यानंतर ‘Transport Commissioner, Government of Maharashtra’ अशी माहिती दिसून आली. अधिकृत असल्याचा विश्वास बसल्यानंतर राजेंद्र रोकडे यांनी दंडाची रक्कम अदा केली, मात्र ही रक्कम शासनाकडे जमा झालेली नसल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. त्यामुळे ई-चलान उशिरा पाठविले जाणे आणि त्यानंतर दंडाची रक्कम अन्यत्र वळविली जाणे, हे केवळ तांत्रिक त्रुटी नसून ई-चलान व्यवस्थेवर सायबर हल्ला झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असून, शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याची माहिती रोकडे यांनी ‘सकाळ’कडे दिली आहे.

ई-चलान व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
केवळ एका ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकापुरती मर्यादित न राहिलेली ही बाब आता संपूर्ण प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करते. आज माझ्यासोबत घडले आहे, उद्या हीच फसवणूक थेट सरकारच्या महसुलावर होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी रोकडे यांनी केली आहे. ई-चलान व्यवस्थेतील ही कथित गळती दुर्लक्षिली गेल्‍यास डिजिटल पोलिसिंगच्या नावाखाली होणारी ही फसवणूक पुन्हा पुन्हा अनेक वाहनचालकांना गाठू शकते.